सम्पदा र नेवार संस्कृतिको संरक्षणका लागि कानुन बनाउन पहल गर्ने सभामुख अर्यालको प्रतिबद्धता
ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेवार समुदायको सम्पदा, भाषा र सांस्कृतिक परम्पराको संरक्षणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले देशभर छरिएर रहेका नेवार समुदायको भाषा, कला, संस्कृति तथा भौतिक सम्पदाको संरक्षणका लागि नयाँ कानुन निर्माणमा पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। शनिबार विभिन्न राष्ट्रिय तथा सरकारी सञ्चारमाध्यमहरूले यसबारे समाचार प्रकाशित गरेका छन्।\n\nललितपुरमा आयोजित ज्यापू समाज यलको ३३औँ वार्षिक साधारणसभालाई सम्बोधन गर्दै सभामुख अर्यालले ऐतिहासिक सम्पदाहरूको संरक्षण गरी भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्ने प्रत्यक्ष जिम्मेवारी वर्तमान सांसद र नागरिकहरूको काँधमा रहेको बताए। गोरखापत्र र केन्द्रविन्दुमा प्रकाशित सरकारी समाचार एजेन्सी राससको समाचार अनुसार, सभामुखले समुदायबाट आएका सुझावहरूलाई कानुनी स्वरूप दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताए।\n\nललितपुरका मन्दिर, मौलिक परम्परा र सहरी वास्तुकलाका ऐतिहासिक धरोहरहरूको संरक्षणमा नेवार समुदायले ऐतिहासिक कालदेखि नै संरक्षकको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको अर्यालले चर्चा गरे। नागरिक न्युजका अनुसार, यस्ता मौलिक सांस्कृतिक पहिचानको संरक्षण संसद्को प्राथमिकतामा रहनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले आगामी दिनमा बन्ने विधेयकहरूमा स्थानीय समुदायस्तरको छलफललाई समेटिनुपर्ने बताए।\n\nआफ्नो विधायीकी भूमिकाबारे थप प्रस्ट पार्दै अर्यालले राज्यको व्यवस्थापिका अङ्गको नेतृत्व गर्नु जनताप्रतिको विश्वास र जिम्मेवारी भएको बताएको अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ। पुर्खाबाट प्राप्त ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक विरासतको रक्षा गर्दै नयाँ पुस्ताका आकांक्षाहरू पूरा गर्न संसद्ले अझै पनि थुप्रै महत्त्वपूर्ण कानुनहरू निर्माण गर्न बाँकी रहेको उनले स्वीकार गरे।\n\nत्यस्तै, सभामुख अर्यालले नेवार समुदायको बृहत् ऐतिहासिक योगदानको चर्चा गर्दै प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक आन्दोलन र गुठी संरक्षण अभियानहरूमा यस समुदायको संलग्नता स्मरण गरे। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार ललितपुरको सम्पदा भौतिक संरचनामा मात्र सीमित नरहेर भूमि अधिकार, नागरिक आन्दोलन र नेपाल भाषाको निरन्तर अस्तित्वसँग गहिरो रूपमा जोडिएको उनले उल्लेख गरे।\n\nआफ्नो पदीय दायित्व दोहोर्याउँदै अर्यालले सम्पदा संरक्षणसम्बन्धी कानुनी उपायहरू अघि बढाउन संसद्लाई सही दिशा दिन आफ्नो तर्फबाट कुनै कसर बाँकी नराख्ने स्पष्ट पारे। साथै, राष्ट्रिय सम्पदा कानुनहरू निर्माण गर्दा रैथाने संरक्षकहरूको यथार्थ र आवाज प्रतिबिम्बित हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए।