भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् अध्ययनसम्बन्धी संसदीय समितिको नेतृत्व गणेश पराजुलीले गर्ने
भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् तथा हिमाली जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित १५ सदस्यीय संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा रास्वपा सांसद गणेश पराजुली निर्विरोध चयन भएका छन्।
हिमाली जलवायु परिवर्तन, जलवायु न्याय र भोटेकोशी-त्रिशूली विपद् अध्ययनसम्बन्धी नवगठित संसदीय विशेष समितिको सभापतिमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपनेता गणेश पराजुलीलाई दलहरूले साझा समर्थन गरेका छन्।
सेतोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार पराजुलीको मात्र एकल उम्मेदवारी परेपछि उनी निर्विरोध निर्वाचित भएका हुन्। उनको प्रस्तावकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद मोहन आचार्य रहेका थिए भने समर्थकमा नेकपा (एमाले) का पुष्पराज कँडेल, नेकपाका रमेशकुमार मल्ल, श्रम संस्कृति पार्टीका ध्रुवराज राई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की सरस्वती लामा र रास्वपाकी निशा डाँगी रहेका थिए।
रसुवामा भदौ १० गते २०८३ (अगस्ट २६) मा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रतिनिधि सभाले असोज ५ गते २०८३ (सेप्टेम्बर २१) मा यो १५ सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो भनी अनलाइनखबरले लेखेको छ। त्यसपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले संसद् बैठकमार्फत सभापति निर्वाचनको कार्यतालिका सार्वजनिक गर्दै असोज १४ गते २०८३ (सेप्टेम्बर ३०) दिउँसो २ बजेका लागि मतदान तय गरेका थिए भनी माइ रिपब्लिका र नेपाल भ्युजले जनाएका छन्।
पहिलो बैठक बसेको मितिदेखि तीन महिनाको कार्यावधि पाएको यस समितिलाई नौबुँदे कार्यादेश दिइएको छ, जसमा आवश्यकताअनुसार म्याद थप गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको भीषण बाढीको उत्पत्ति, घटनाक्रम र विपद्लाई चर्काउने कारकहरूबारे वैज्ञानिक अध्ययन-अनुसन्धान गर्नु समितिको मुख्य जिम्मेवारी रहेको छ। यसका साथै समितिले सीमापारको माथिल्लो तटीय क्षेत्रको अवस्था र तल्लो तटीय बस्तीहरूमा रहेका जोखिमहरूको पनि अध्ययन गर्नेछ।
प्राविधिक विश्लेषणका अलावा राज्यले गरेका उद्धार, राहत तथा पुनर्स्थापनासम्बन्धी कामहरूको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको सेतोपाटीले जनाएको छ। बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था, अस्थायी आवासको व्यवस्था, आधारभूत सेवा प्रवाह र जीविकोपार्जन पुनरुत्थानको मूल्याङ्कन गर्नु पनि यसको कार्यादेशभित्र पर्छ। समितिले क्षतिग्रस्त सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना र खानेपानी पूर्वाधारको पुनर्निर्माणका लागि समयसीमासहितको कार्ययोजना तयार पार्नेछ भने बहु-प्रकोप जोखिम नक्साङ्कन र समुदायस्तरको पूर्वसूचना प्रणालीका संरचनाहरू पनि प्रस्ताव गर्नेछ।
नीतिगत तहमा भने समितिले कार्बन उत्सर्जन, जलवायु न्याय तथा हानि-नोक्सानीको अभिलेखीकरणबारे अध्ययन गर्नेछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको पैरवी र विश्वव्यापी जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन मद्दत पुर्याउनेछ। साथै, आवश्यक कानुनी परिमार्जनको सिफारिस गर्ने र सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहबीचको अन्तरसरकारी समन्वयलाई स्पष्ट पार्ने अधिकार पनि समितिलाई दिइएको छ।
यद्यपि प्रक्रियागत र सदस्य विवरणका सम्बन्धमा समाचार माध्यमहरूका विवरणमा केही भिन्नता देखिएको छ। माइ रिपब्लिकाले सभामुख अर्यालले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ को नियम १७६ (१) बमोजिम सभापति निर्वाचन तय गरेको उल्लेख गरेको छ भने सेतोपाटीले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १८० अनुसार समिति गठन भएको जनाएको छ। त्यस्तै नेपाल भ्युजले समितिका १५ सदस्यहरूमा नेपाली कांग्रेसकी सांसद उर्मिला थपलियाको नाम उल्लेख गरेको छ भने सेतोपाटी र अनलाइनखबरले उनको नाम सीता थपलिया रहेको उल्लेख गरेका छन्।