सुदूरपश्चिममा पहुँचमार्ग र स्वीकृतिको अभावमा अलपत्र परे पुलहरू

सुदूरपश्चिम प्रदेशका दुर्गम भेगहरूमा फितलो प्रशासनिक योजना, पहुँचमार्गको अभाव र जग्गाको मुआब्जा विवादका कारण सार्वजनिक पुलहरू प्रयोगविहीन तथा अलपत्र अवस्थामा पुगेका छन्। राज्यको ठूलो लगानी भए पनि उचित समन्वय नहुँदा हजारौँ बासिन्दा अझै सास्ती खेप्न बाध्य छन्।

बाजुराको बार्जुगाड नदीमा दुई वर्षअघि निर्माण सम्पन्न भएको ४५ मिटर लामो पक्की पुल एकातर्फको पहुँचमार्ग नबन्दा प्रयोगविहीन बनेको गोरखापत्रले जनाएको छ। खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–३ र बुढीगङ्गा नगरपालिका–४ लाई जोड्न साउद एडभेन्चर जेभीले दुई करोड रुपैयाँको लागतमा सो पुल निर्माण गरेको थियो। तर सडक नजोडिएसम्म पुडाबाउलाका बालबालिकाहरू जोखिम मोलेर खोला तर्दै बुढीगङ्गास्थित भानुदय माध्यमिक विद्यालय जान बाध्य छन्। यसअघि त्यहीँ खोला तर्ने क्रममा एक महिलाले ज्यान समेत गुमाइसकेकी छन्। पूर्वाधार विकास कार्यालय साँफेबगर, अछामका प्रमुख जङ्गबहादुर थापाले एकातर्फको पहुँचमार्ग बने पनि अर्कोतर्फ ढिलाइ भएको र आर्थिक वर्ष २०८३/८४ सम्ममा बाटो जोड्ने योजना रहेको सरकारी दैनिकलाई बताए।

यसैगरी बाजुराकै स्वामीकार्तिक खापर र जगन्नाथ गाउँपालिकाका २,४४२ घरधुरीका १४,९०० भन्दा बढी बासिन्दा कर्णाली नदीमा पक्की पुल नहुँदा सास्ती खेपिरहेको गोरखापत्रको अर्को समाचारमा उल्लेख छ। स्थानीय परिवारहरू पालिकाले सञ्चालन गरेको मौसमी फेरि (डुङ्गा) मा भर पर्न बाध्य छन्, तर बर्खायाममा नदीमा पानीको बहाव बढेपछि फेरि पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छ। त्यसपछि स्थानीयहरू झोलुङ्गे पुल हुँदै चामल, नुन र दाल पिठ्यूँमा बोकेर ओसार्न विवश हुन्छन्। सरकारको पुल महाशाखाका प्रमुख ललिजन खनालले प्रस्तावित स्थान बन्न लागेको जलविद्युत् आयोजनाको डुबान क्षेत्रभित्र पर्ने भएकाले पक्की पुल निर्माणको काम रोकिएको गोरखापत्रलाई बताए।

यस्तै समस्याले दार्चुला जिल्लामा पनि एउटा झोलुङ्गे पुललाई काम नलाग्ने बनाएको छ। नागरिक न्युज र नेपाल न्युजका अनुसार मालिकार्जुन गाउँपालिका–४ स्थित ओजीगाड नदीमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ३८ लाख ६५ हजार रुपैयाँको लागतमा निर्माण सकिएको ७७.४ मिटर लामो झोलुङ्गे पुल सात वर्षदेखि अलपत्र छ।

गैरसरकारी संस्था समाज कल्याण समाजको प्राविधिक सहयोगमा स्थानीय उपभोक्ता समितिले पुल बनाएको भए पनि तल्लो भेगका निजी जग्गाधनीहरूले पुललाई मूल सडकसँग जोड्ने बाटो दिन अस्वीकार गरेपछि समस्या आएको हो। मालिकार्जुन–४ का कार्यवाहक वडाध्यक्ष इन्द्रसिंह धामीले वडाले गोरेटो बाटोका लागि ५० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि निजी जग्गाधनीहरूले खेतबारीबाट बाटो लैजान नदिएको बताए। समाज कल्याण समाजका ओभरसियर हरिश ठगुन्नाले आवतजावत गर्ने बाटो सुनिश्चित नगरी पुल निर्माण गरिएकाले स्थानीय स्वास्थ्यचौकी जाने बिरामी र हुनैनाथ माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू बर्खाको बाढीमा जोखिम मोल्न बाध्य भएको बताए।