आन्तरिक वायुसेवा दायित्व विधेयक राष्ट्रिय सभा समितिबाट पारित, क्षतिपूर्ति सीमा १ लाख डलर
राष्ट्रिय सभाको समितिले आन्तरिक वायुसेवा दायित्व विधेयक पारित गरेको छ, जसमा विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएमा १ लाख अमेरिकी डलर क्षतिपूर्ति तोक्नुका साथै उडान ढिलाइ र ब्यागेज हराएमा कडा नियमको व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय सभाअन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिले आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा पारित गरेको छ। यससँगै आन्तरिक उडान दुर्घटनामा मृत्यु वा गम्भीर घाइते भएका यात्रुलाई दिइने कानुनी क्षतिपूर्ति रकम बढाएर १ लाख अमेरिकी डलर पुर्याउने बाटो खुलेको छ।
समितिका सभापति कृष्णबहादुर रोकायाले द काठमाडौँ पोस्टलाई दिएको जानकारीअनुसार बिहीबार समितिले यो मस्यौदा सर्वसम्मत रूपमा अनुमोदन गरी राष्ट्रिय सभामा पेस गरेको छ। संसद्बाट पारित भएपछि यस नयाँ कानुनी व्यवस्थाले लामो समयदेखि कायम करिब २० हजार अमेरिकी डलरको न्यूनतम आन्तरिक दायित्वलाई विस्थापित गर्नेछ। साथै, सन् २०१८ को डिसेम्बरमा मोन्ट्रियल महासन्धि अनुमोदन गरेयता नेपालमा आन्तरिक उड्डयन दायित्वसम्बन्धी यो पहिलो छुट्टै कानुन बन्नेछ।
समितिमा भएको छलफलका क्रममा सांसदहरूले प्रस्तावित वित्तीय सीमा पर्याप्त छ कि छैन भन्ने विषयमा बहस गरेका थिए। अनलाइनखबर र क्लिकमान्डुका अनुसार नेपाली कांग्रेसका सांसद खमबहादुर खातीले मृत्युबापतको क्षतिपूर्ति सीमा १ लाख ५० हजार डलर पुर्याउनुपर्ने माग गरेका थिए। १ लाख डलरको सीमा झन्डै एक दशकअघि तय गरिएको र यसले मुद्राको पछिल्लो अवमूल्यनलाई नसमेट्ने खातीको तर्क थियो। उनले क्षतिपूर्तिको रकम हरेक पाँच वर्षमा अनिवार्य पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग समेत राखेका थिए।
तर, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री खडकराज पौडेलले प्रस्तावित १ लाख डलरको सीमाभन्दा माथि जान नहुने चेतावनी दिएको अनलाइनखबर र क्लिकमान्डुले जनाएका छन्। हाल प्रचलनमा रहेको २० हजार डलरबाट बढाएर १ लाख डलर पुर्याउनु नै पाँच गुणा वृद्धि भएको उल्लेख गर्दै पौडेलले दायित्व अझ बढाउँदा बिमा प्रिमियम अत्यधिक बढ्ने र त्यसले यात्रुको हवाई भाडा समेत महँगो बनाउने बताएका थिए। त्यसपछि समितिले क्षतिपूर्तिको अधिकतम सीमा १ लाख डलरमै यथावत् राखेको थियो।
अनलाइनखबर र क्लिकमान्डुका अनुसार पीडित परिवारको तत्कालको आर्थिक बोझ कम गर्न विधेयकले मृतकको शव हस्तान्तरण गर्दा वायुसेवा कम्पनीहरूले काजकिरिया खर्चबापत कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ तत्काल नगद उपलब्ध गराउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ। यो रकम अन्तिम क्षतिपूर्ति भुक्तानीबाट कट्टा गरिनेछ भने समयमै यो रकम उपलब्ध नगराए वायुसेवा कम्पनीहरू कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।
द काठमाडौँ पोस्टका अनुसार विधेयकले उडान ढिलाइ, रद्द र ब्यागेज व्यवस्थापनका सम्बन्धमा पनि वायुसेवा कम्पनीहरूको दायित्व निर्धारण गरेको छ। उडानको समय परिवर्तन भएमा वैध टिकट भएका यात्रुलाई वायुसेवाले कम्तीमा तीन घण्टा अगावै जानकारी दिनुपर्नेछ। ओभरबुकिङ भएमा वायुसेवाले कुनै अतिरिक्त शुल्क नलिई वैकल्पिक यात्राको व्यवस्था गर्नुपर्ने वा तत्कालै पूरै रकम फिर्ता गर्नुपर्नेछ। विधेयकले जाँच गरिएको (चेक्ड) ब्यागेज हराए वा क्षति पुगेमा प्रति किलोग्राम २० अमेरिकी डलरका दरले बढीमा ५ हजार डलरसम्म नेपाली रुपैयाँमा भुक्तानी गर्नुपर्ने र हातमा बोक्ने (ह्यान्ड) ब्यागेज हराएमा ४०० डलरसम्म क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस्तै, विमानको तौलका आधारमा तेस्रो पक्षीय भुइँ दायित्व बिमा २ करोड ५० लाख डलरदेखि ६ करोड डलरसम्म तोकिएको छ।
संशोधित मस्यौदाअनुसार दाबी पेस गर्ने म्यादका सम्बन्धमा भने सञ्चारमाध्यमहरूमा फरक-फरक विवरण आएका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार समितिले मृतक यात्रुका कानुनी हकवालाले दाबी पेस गर्ने समयसीमा ९० दिनबाट बढाएर १८० दिन पुर्याएको छ। अर्कोतर्फ, द काठमाडौँ पोस्टले भने मस्यौदामा पीडित वा उनीहरूका परिवारले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न १२० दिनको समयसीमा तोकिएको उल्लेख गरेको छ।