महँगी र सुशासनका मुद्दामा मन्त्रिपरिषद्माथि विपक्षी सांसदहरूको प्रहार
सांसदहरूले आकासिँदो महँगी, प्रशासनिक नियुक्तिमा भएको भनिएको मिलेमतो र लोकतान्त्रिक संस्थाहरूमाथि लक्षित हिंसात्मक प्रदर्शनलाई लिएर सरकारमाथि चर्को आलोचना गरेका छन्।
आकासिँदो महँगी, उच्च प्रशासनिक पदहरूमा भएका भनिएका अपारदर्शी नियुक्ति तथा सडक आन्दोलनका क्रममा देखिएका अराजक गतिविधि लगायतका विषयलाई लिएर विभिन्न दलका सांसदहरूले सरकारविरुद्धको आलोचना तीव्र पारेका छन्।
बुधबार नेकपा (एमाले) की सचिव तथा संसदीय दलकी उपनेता पद्मा अर्यालले आधारभूत सेवा प्रवाहमा सरकारको कार्यशैलीप्रति कडा आपत्ति जनाइन्। रातोपाटी र अनलाइनखबरका अनुसार संघीय संसद् भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्यालले सरकारलाई ठुल्ठूला गफ छाडेर तत्काल जनताका जीविकाका सवालमा ध्यान केन्द्रित गर्न आग्रह गरिन्। उनले मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न र खाना पकाउने ग्यासको अभाव अविलम्ब समाधान गर्न माग गरेकी छन्। लोकतन्त्रका लागि भएका विगतका आन्दोलनहरूमा आफू जेल परेको स्मरण गर्दै अर्यालले जस्तोसुकै डर-त्रास देखाए पनि जनताको पीडा बोल्नबाट आफू पछि नहट्ने बताइन्। उनले वर्तमान नेतृत्व आमनागरिकको हितप्रति चरम उदासीन बनेको आरोपसमेत लगाइन्।
संसद्भित्रको खबरदारी बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा थप चर्कियो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुस्बु ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत रहेको सफ्टवेयर विकास तथा सञ्चालन केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति प्रकरणमा औपचारिक संसदीय छानबिनको माग गरिन्। संसदीय बैठकबारे अनलाइनखबरले लेखेअनुसार, ओलीले छनोट प्रक्रियामा नीतिगत भ्रष्टाचार र पूर्वयोजनाबद्ध चलखेल भएको आरोप लगाइन्। उनका अनुसार गत जेठ १२ गते कार्यसञ्चालन मापदण्ड तर्जुमा गर्न गठित कार्यदलको नेतृत्व गरेका किरण तिम्सिनाले आफ्नै नियुक्ति सहज हुने गरी मापदण्ड बनाएका थिए।
ओलीले नियुक्तिको घटनाक्रम प्रस्तुत गर्दै गत असोज १ गते उम्मेदवारहरूको संक्षिप्त सूची (सर्टलिस्ट) सार्वजनिक गरी भोलिपल्टै अन्तर्वार्ता लिएर मन्त्रिपरिषद्ले नियुक्ति अनुमोदन गरेको बताइन्। औपचारिक रूपमा पदपूर्तिको सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै तिम्सिनाले प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारीहरूसँग उत्सव मनाएका तस्बिरहरू सामाजिक सञ्जालमा देखिएको दाबी गर्दै उनले निर्णयलाई पाँच दिनसम्म गोप्य राखिएको आरोप लगाइन्। ओलीले यो प्रक्रिया सुशासन ऐन, २०६४ को उल्लंघन भएको ठहर गर्दै विधायिकी प्रतिज्ञा पूरा गर्न नसकेको र गैरआवासीय नेपालीहरूको नागरिकता अधिकार कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती गरेको भन्दै सरकारको आलोचना गरिन्।
बिहीबारकै बैठकमा नेकपा (एमाले) की सांसद विष्णुमाया विकले 'जेन-जी' आन्दोलनका नाममा भएका प्रदर्शनहरू हिंसात्मक बनेको भन्दै गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। राजनीतिक दलहरूविरुद्ध घृणा फैलाउँदा संवैधानिक व्यवस्था नै कमजोर हुने चेतावनी दिँदै विकले स्थायित्व दलविरोधी नाराबाट नभई संगठित राजनीतिक विचारबाट मात्र सम्भव हुने तर्क गरिन्। विगत ३५ वर्षको लोकतान्त्रिक अभ्यासका क्रममा मध्यपहाडी लोकमार्ग, मेलम्ची खानेपानी आयोजना र माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजना जस्ता ठूला पूर्वाधार निर्माण भएको स्मरण गराउँदै उनले जनप्रतिनिधिमाथिको भौतिक आक्रमण तथा संसद् परिसरमा भएको तोडफोडको भर्त्सना गरिन्। साथै, उनले उक्त हिंसात्मक घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरिन्।