विधेयकहरू अघि बढाउँदै प्रतिनिधिसभा, अध्यादेश ल्याउने तयारीप्रति सांसदहरूको आपत्ति
प्रतिनिधिसभाले स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको हकहित संरक्षणसम्बन्धी विधेयकहरूलाई अघि बढाएको छ, तर सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना र शून्य समयमा सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
बर्खे अधिवेशन अन्त्यको तयारीमा रहेको नेपालको प्रतिनिधिसभाले स्वास्थ्यकर्मीको सुरक्षा र सामाजिक सुरक्षाको दायरा फराकिलो बनाउने कानुनहरूलाई अगाडि बढाएको छ। यद्यपि, अध्यादेशमार्फत शासन चलाउने सम्भावित सरकारी प्रयास र शून्य समयमा सांसदहरूको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर भने संसद्मा प्रश्न उठेको छ।
द राइजिङ नेपालका अनुसार, यसै साताको छलफलका क्रममा तल्लो सदनले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। मन्त्रालयको नाम परिवर्तन र सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रमहरू थपिएपछि कानुनी ढाँचा मिलाउन यो संशोधन आवश्यक परेको मन्त्री सीता बादीले स्पष्ट पारिन्। उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले एकल महिला, अपाङ्गता भएका नागरिक र जोखिममा रहेका समुदायको सुरक्षा भत्ता कटौती नगर्न माग गरेका थिए।
सोही बैठकमा सांसदहरूले 'स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक' माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई पनि सर्वसम्मत रूपमा स्वीकृति प्रदान गरेको द राइजिङ नेपालले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्री निशा मेहताले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने हिंसा रोक्न कडा कानुनी व्यवस्था गर्न लागिएको बताइन्। यता सांसदहरूले भने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हातपात गर्न छुट दिन नहुने भए पनि अस्पतालहरूले बिरामीका गुनासाहरूलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
तर, लामो समयदेखि अड्किएका मुख्य विधेयकहरूका विषयमा भने संसद्मा तनाव देखिएको छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीका अनुसार, सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्यसूचीमा राखेको र ४५ दिनभित्र पेस गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको 'सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक' हालसम्म संसद्मा किन आएन भनी सांसदहरूले प्रश्न उठाएका छन्। संसद्को अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले संसदीय सहमतिको सट्टा अध्यादेशमार्फत निजामतीसम्बन्धी नियमहरू ल्याउन खोजेको भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले सचेत गराएका छन्।
यस्तै, नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले गत वैशाख १९ गते (मे २) अध्यादेश जारी गरी ११० वटा कानुनमार्फत १,५३४ सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई हटाएको भन्दै सरकारको आलोचना गरेको अनलाइनखबर अंग्रेजीले उल्लेख गरेको छ। कँडेलले रिक्त पदहरू पूर्ति नगरी अहिले फेरि तीमध्ये ८५ वटा कानुनका दफाहरू पुनर्स्थापित गर्न विधेयक ल्याएर सत्तारूढ गठबन्धनले दलीय दाउपेच गरेको आरोप लगाए।
यसैबीच, संसद्को आन्तरिक अनुशासनमाथि पनि प्रश्न उठेको छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीका अनुसार, शून्य समयमा बोल्न नाम टिपाएका सांसदहरू रोस्ट्रममा नाम बोलाउँदा अनुपस्थित रहने गरेका घटनाहरू देखिएका छन्। सभामुख देवप्रसाद अर्यालले तीन पटकसम्म नाम बोलाउँदा पनि सांसदहरू उपस्थित भएनन्, जसमा विशेषगरी दोलखाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू धर्मराज केसी, पुकार बम र जगदीश खरेल रहेका थिए। संसदीय नियमावली अनुसार तीन पटकसम्म नाम बोलाउँदा पनि उपस्थित नभए सभामुखले कार्यसूचीलाई अघि बढाउने व्यवस्था छ। यसरी समय खेर जाँदा शून्य समयमा उठेका विषयमा मन्त्रीहरूले एक साताभित्र जवाफ दिनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाबाट समेत सरकार उम्किने स्थिति बन्दछ।