प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा बाढी, चाडपर्व र डिजिटल सुधारसम्बन्धी प्रगति विवरण सार्वजनिक
प्रधानमन्त्री कार्यालयले चाडपर्वलक्षित बजार नियन्त्रण, बाढी राहत खर्च, डिजिटल शासन नियमावली तथा ठेकेदार कालोसूचीकरणसहितको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
सिंहदरबारमा आयोजित नियमित पत्रकार सम्मेलनमा अधिकारीहरूले जानकारी दिएअनुसार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले भदौयता गरिएका प्रशासनिक, विपद् व्यवस्थापन र नियमनसम्बन्धी कार्यहरूको विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ।
भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा आएको भीषण मनसुनी बाढीपछि नियमित पत्रकार सम्मेलन केही समयका लागि रोकिएको थियो। नागरिक न्युज र माइ रिपब्लिकाका अनुसार, सम्मेलनमा सहसचिव तथा प्रवक्ता हेमराज अर्यालले चाडपर्वलक्षित बजार अनुगमन, नागरिकका गुनासो सम्बोधन, सरकारी निर्णय प्रक्रियाको डिजिटलाइजेसन र बाढीपछिको पुनर्लाभसम्बन्धी विभिन्न कदमहरूको जानकारी गराएका थिए।
प्रगति विवरणमा विपद् व्यवस्थापनलाई प्रमुख प्राथमिकताका साथ प्रस्तुत गरिएको थियो। भदौ अन्तिम साताको बाढीले पुर्याएको क्षतिको मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगले 'विपद्पछिको आवश्यकता आँकलन' को नेतृत्व गरिरहेको अर्यालले बताए। प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले पनि सेप्टेम्बर २५ मा न्युयोर्कस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभालाई सम्बोधन गर्दै यस विपद् र जलवायु संकटसँग यसको सम्बन्धबारे चर्चा गरेका थिए। सम्मेलनमा प्रस्तुत वित्तीय विवरणअनुसार, प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ, जसमध्ये भदौ १६ गते राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणअन्तर्गतको विपद् व्यवस्थापन कोषमा १ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिएको थियो।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार दशैं, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गर्दै उपभोक्ताका सरोकार सम्बोधन गर्न सरकारले कृत्रिम मूल्यवृद्धि र कालोबजारी नियन्त्रणका लागि संयुक्त बजार अनुगमन टोली खटाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। यस्तै, सेप्टेम्बर २१ मा बसेको सचिवस्तरीय बैठकले निरन्तरको मनसुनी वर्षाका कारण राजमार्गको आवागमन वा अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा अवरुद्ध हुन नदिन उपकरण र जनशक्ति तयारी अवस्थामा राख्न यातायात तथा सेवाप्रदायक विभागहरूलाई निर्देशन दिएको थियो।
सार्वजनिक प्रशासनतर्फ, मन्त्रिपरिषद्ले सेप्टेम्बर २८ मा नेपाल राजपत्रमा ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटलाइजेसन) नियमावली, २०८३’ प्रकाशित गरेको छ। यो कानुनी संरचना सरकारी निकायहरूलाई कागजविहीन, समयसीमाबद्ध र पारदर्शी डिजिटल प्रक्रियामा लैजाने उद्देश्यले ल्याइएको हो। यसैलाई सघाउ पुर्याउन सूचना प्रविधि सुशासन महाशाखाले सार्वजनिक सफ्टवेयर प्रणालीका लागि खरिद मापदण्डको मस्यौदा तयार पार्ने तथा संघीय मन्त्रालयहरूमा डेटा-म्यापिङ गर्ने काम अघि बढाएको छ।
प्रशासनिक जवाफदेहिताबारे बोल्दै प्रवक्ताले सरकारी निकायहरूको सिफारिसका आधारमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले नियम पालना नगर्ने १५ ठेकेदार तथा कम्पनीहरूलाई कालोसूचीमा राखेको जानकारी दिए। यसैबीच, गत चैतमा वर्तमान सरकार गठन भएयता केन्द्रीय गुनासो व्यवस्थापन पोर्टल 'हेलो सरकार' ले ७७,१२८ वटा उजुरी ग्रहण गरेकोमा ३१,२८० फर्स्यौट भएको र १७,५३९ वटा पूर्ण रूपमा समाधान भइसकेको छ।
कलाकारकर्मीका अनुसार, प्रधानमन्त्री शाहले जानीजानी संसद छलेको भन्ने आरोपको अर्यालले खण्डन गरे। अगस्ट २६ मा प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभालाई सम्बोधन गर्ने तयारी रहे पनि सोही दिन देशका विभिन्न भागमा भीषण बाढीपहिरो आएकाले पूर्वतयारीअनुसार सम्बोधन सम्भव नभई स्थगित गर्नुपरेको स्पष्टीकरण प्रवक्ताले दिए।