भोटेकोशी विपद्को क्षति बढ्दै जाँदा नेपालद्वारा जलवायु न्यायको माग सशक्त
रसुवामा आएको विनाशकारी बाढीपछि प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह र नागरिक समाजका समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय हानि-नोक्सानी क्षतिपूर्तिको माग गरेका छन्, यता विद्यमान जलवायु कोषहरू भने अपर्याप्त देखिएका छन्।
काठमाडौं — रसुवास्थित भोटेकोशी र त्रिशूली नदी करिडोरमा विनाशकारी आकस्मिक बाढी आएको एक महिनापछि, ठूलो जनधनको क्षति र बढ्दो पुनर्निर्माण लागतलाई उद्धृत गर्दै नेपाली अधिकारीहरू र नागरिक समाजका समूहहरूले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्षतिपूर्तिको मागलाई तीव्र बनाएका छन्।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले यस विपद्पछि १,४०० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको र ५,५०० भन्दा बढी अझै बेपत्ता रहेको जनाएको छ। वैज्ञानिकहरूले यो विपद् हिमनदीको विचलन र 'पर्माफ्रोस्ट' पग्लिएका कारण भएको बताएका छन्। नागरिक न्युजको रिपोर्ट अनुसार भने पुष्टि भएको मृतक संख्या १,००० भन्दा बढी र हजारौं बेपत्ता छन्। नागरिक न्युजका अनुसार सरकारले प्रत्यक्ष क्षति करिब ४०८ अर्ब रुपैयाँ आँकलन गरेको छ भने पुनर्निर्माणका लागि ७२३ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी आवश्यक पर्ने अनुमान गरेको छ।
न्युयोर्कमा आयोजित संयुक्त राष्ट्रसंघको ८१ औं महासभामा यो विपद् प्रमुख विषय बन्यो, जहाँ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जोखिममा रहेका मुलुकहरूलाई शाब्दिक सहानुभूतिभन्दा पनि ठोस न्याय आवश्यक रहेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, शाहले खतरनाक हिमतालहरूको अनुगमन गर्न र पूर्वसूचना प्रणालीलाई सुदृढ बनाउन नेपाल, भारत र चीनबीच त्रिपक्षीय सहकार्यमा जोड दिए। साथै, नेपालको नगण्य योगदान रहेको विश्वव्यापी उत्सर्जनका कारण भएको क्षतिको वित्तीय क्षतिपूर्ति नेपालले पाउनुपर्ने उनको अडान थियो।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले हिमालयका हिमनदीहरू डरलाग्दो गतिमा पग्लिरहेको दोहोर्याउँदै प्रमुख प्रदूषकहरूले यसको आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने धारणा राखे। टिमोर-लेस्टेको दिलीमा सम्पन्न अति कम विकसित देशहरूको (एलडीसी) मन्त्रीस्तरीय समूहको बैठकले पनि रसुवाको हिमपहिरो र बाढीपछि नेपालप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै घोषणापत्र जारी गरेको छ।
तर हाल उपलब्ध अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय स्रोतहरू अत्यन्त सीमित छन्। नागरिक न्युजका अनुसार नेपालले संयुक्त राष्ट्रसंघको हानि तथा नोक्सानी कोष (एफआरएलडी) सँग २ करोड डलरको आपत्कालीन माग गरेको छ, तर हालसम्म औपचारिक निकासा प्राप्त भएको छैन। अन्नपूर्ण पोस्टले एफआरएलडीका कार्यकारी निर्देशक इब्राहिमा चिख डियोङलाई उद्धृत गर्दै जनाए अनुसार, हालैको २५ करोड डलरको वित्तीय चरणमा ११९ देशबाट २.८ अर्ब डलर माग गर्दै १७६ वटा आवेदन परेका थिए, जसले कोषको ठूलो अभावलाई छर्लङ्ग पारेको छ। डियोङका अनुसार कोषमा हालसम्म करिब ७६ करोड ८० लाख डलर मात्र प्रतिबद्धता जुटेको छ, त्यसमा पनि संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो १ करोड ७५ लाख डलरको प्रतिबद्धता फिर्ता लिएपछि रकम झनै घटेको नागरिक न्युजले जनाएको छ।
यद्यपि, अन्तर्राष्ट्रिय जनमत भने अनुकूलन खर्चको पक्षमा देखिन्छ। नागरिक न्युजमा प्रकाशित साइमन जाडेक र अन्यको एक संयुक्त विश्लेषण अनुसार, १८ वटा देशका १८ हजार उत्तरदाताहरूमाझ गरिएको सर्वेक्षणले राजनीतिक आस्थाभन्दा माथि उठेर सरकारको नेतृत्वमा हुने अनुकूलन तथा जलवायु सुरक्षाप्रति व्यापक जनसमर्थन देखाएको छ। उनीहरूले अनुकूलनका उपायहरूलाई उत्सर्जन न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण पूरकको रूपमा लिएका छन्।
नेपालभित्र पनि जनस्तरको दबाब तीव्र बन्दै गएको छ। नागरिक न्युजका अनुसार, पीडितहरूको सम्मान गर्न र धेरै उत्सर्जन गर्ने मुलुकहरूसँग सर्तविहीन तथा अनुदानमा आधारित जलवायु वित्तको माग गर्दै एक्सनएड नेपाल र युथ एड्भोकेसी नेपाल लगायतका पैरवी संस्थाहरूको सञ्जालले शुक्रबार वसन्तपुर दरबार क्षेत्रमा बृहत् दीप प्रज्वलन कार्यक्रम आयोजना गर्ने तयारी गरेको थियो।