दीर्घकालीन सम्झौताहरू अघि बढ्दै गर्दा विपद्का कारण भएको विद्युत् अभाव टार्न भारतबाट आयात गर्दै प्राधिकरण
विपद्का कारण विद्युत् आपूर्तिमा अवरोध आएपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतबाट आपत्कालीन विद्युत् आयातको व्यवस्था मिलाउँदै छ। उता भारतीय निर्यात सम्झौता र एडिबीको सहयोगमा २० करोड डलरको ऊर्जा भण्डारण पहल पनि अघि बढाइएको छ।
मनसुनजन्य विपद्का कारण प्रसारण तथा उत्पादनमा भएको ठूलो क्षति पूर्ति गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले सीमापार आपत्कालीन विद्युत् आयातको सहारा लिइरहेको छ। अर्कोतर्फ, राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिडलाई सुदृढ बनाउन प्राधिकरणले बहुवर्षीय निर्यात सम्झौता र निजी पूर्वाधार साझेदारीलाई पनि अघि बढाएको छ।
देशव्यापी भीषण बाढी र पहिरोका कारण भएको क्षतिपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण (नेविप्रा) ले भारतबाट १,१५४ मेगावाट विद्युत् आयात गर्ने तयारी गरिरहेको नेपाली टाइम्सले जनाएको छ। यो विद्युत् मुख्यतया ढल्केबर–मुजफ्फरपुर र टनकपुर–महेन्द्रनगर अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमार्फत आयात गरिनेछ। गत महिना त्रिशूली नदीमा आएको बाढीले ४०० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन बन्द गराएको थियो भने त्यसपछिको निरन्तर वर्षा र पहिरोले आन्तरिक प्रसारण तथा जलविद्युत् संरचनाबाट थप ८०० मेगावाट विद्युत् विच्छेद गरिदिँदा राष्ट्रिय आपूर्तिमा तत्काल अभाव सिर्जना भएको थियो।
विपद्का कारण आन्तरिक आपूर्तिमा अस्थायी कमी देखिए तापनि प्राधिकरणले मौसमी विद्युत् व्यापारको प्रक्रियालाई पनि सँगसँगै अघि बढाइरहेको छ। नागरिक न्युज र डिसी नेपालका अनुसार प्राधिकरणले वर्षायाममा बढी हुने ८५.६ मेगावाट विद्युत् टाटा पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडमार्फत भारतीय ऊर्जा एक्सचेन्जमा निर्यात गर्ने निर्णय गरेको छ। आपसी सहमतिमा भविष्यमा क्षमता थप गर्न सकिने प्रावधान रहेको यो सम्झौता १ नोभेम्बर २०२६ देखि ३१ मे २०२९ सम्म लागू हुनेछ।
प्राधिकरण सञ्चालक समिति सदस्य अंशुकिरण शाहीले नागरिक न्युज र डिसी नेपाललाई बताएअनुसार, गत जुलाईमा सञ्चालक समितिमा भएको छलफलपछि विद्युत् नियमन आयोगले मध्य-अगस्टमा यो व्यवस्थालाई स्वीकृति दिएको थियो। त्यसपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले १९ सेप्टेम्बरमा उक्त निर्णयमा हस्ताक्षर गर्दै बिक्री सम्झौताको मस्यौदालाई औपचारिकता दिएका थिए र कार्यान्वयनको अख्तियारी प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई प्रत्यायोजन गरेका थिए।
तत्कालको विद्युत् व्यापार व्यवस्थापनसँगै प्राधिकरणले प्रसारण प्रणालीमा रहेका संरचनात्मक अवरोधहरू हटाउन पनि कदम चालेको छ। सेतोपाटीका अनुसार एसियाली विकास बैंक (एडिबी) र प्राधिकरणबीच सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा प्रसारण तथा ऊर्जा भण्डारण पूर्वाधार विकास गर्न कारोबार सल्लाहकार सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ। प्रसारण लाइनका साथै छुट्टै ठूला ब्याट्री इनर्जी स्टोरेज सिस्टम (बिइएसएस) समावेश भएको एडिबी सदस्य देशहरूका लागि यो पहिलो पिपिपी सल्लाहकार सम्झौता हो, जसको लक्ष्य २० करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी निजी लगानी भित्र्याउनु रहेको छ।
यस परियोजनाअन्तर्गत तिङ्ला, नयाँ खिम्ती र ढल्केबरलाई जोड्ने करिब १३४ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण करिडोर निर्माण गरिनेछ। यसबाहेक, नवीकरणीय ऊर्जाबाट हुने उतारचढावलाई सन्तुलनमा राख्न र 'पिक आवर' मा ग्रिडमा पर्ने दबाब कम गर्न तोकिएका सबस्टेसनहरूमा १०० देखि १५० मेगावाट-घन्टा क्षमताका ठूला ब्याट्री ऊर्जा भण्डारण प्रणाली स्थापना गरिनेछ। एडिबीका नेपाल कन्ट्री डाइरेक्टर आर्नो काउचोइसले नेपालमा विद्युतीकरण सन् २०१६ मा ५८ प्रतिशतबाट बढेर सन् २०२५ मा ९९ प्रतिशत पुगेको भए तापनि भरपर्दो आन्तरिक विद्युत् वितरण र दिगो क्षेत्रीय विद्युत् व्यापारका लागि ग्रिडको स्थिरता र भण्डारणको आधुनिकीकरण अझै अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।