रासायनिक मलको अभाव र ५९ अर्ब अनुदानको बोझलाई लिएर सरकारमाथि सांसदहरूको प्रश्न
मलको निरन्तर अभाव र वितरण प्रणालीको गडबडीबारे बिहीबार सांसदहरूले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन् भने सरकारले रासायनिक मलमा ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
खेतीको मुख्य सिजनमै किसानले रासायनिक मल नपाउने समस्या दोहोरिएको र अनुदानको भार तीव्र रूपमा बढेको भन्दै सांसदहरूले बिहीबार सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्। वितरण प्रणालीमा देखिएका कमजोरीका कारण किसानहरू सधैँ रित्तो हात हुनुपरेको भन्दै उनीहरूले जवाफ माग गरेका हुन्।
संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा सांसदहरूले कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्री गीता चौधरी र मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रलाई सरकारी गोदामको तथ्याङ्क र बजारको अभावबीचको ठूलो अन्तरबारे प्रश्न गरेका थिए भनी अनलाइनखबरले जनाएको छ। सांसद खगेन्द्र कर्णलगायतले मल खरिदमा हुने पुरानै ढिलासुस्ती र वितरण प्रणालीको चुहावटप्रति ध्यान आकर्षित गराएका थिए। त्यसैगरी अन्य सांसदहरूले भूमि व्यवस्थापन, प्राङ्गारिक विकल्प र मन्त्रालयका नियुक्तिसँग जोडिएर भाइरल भएको अडियो प्रकरणबारे पनि प्रश्न उठाएका थिए।
समितिमा बोल्दै सचिव मिश्रले मुलुकको मल माग धान्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले ठूलो वित्तीय दबाब झेलिरहेको चेतावनी दिएको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। मिश्रका अनुसार डीएपी मलमा प्रतिकिलो करिब १२० रुपैयाँसम्म अनुदान पुगेकाले राज्यले लगातार यसको भार थेग्न निकै चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। आगामी वैशाखदेखि भदौसम्मको मुख्य बाली लगाउने समयअघि नै आपूर्ति सुनिश्चित गर्न मन्त्रालयले फागुनदेखि लागू हुने गरी संशोधित कार्ययोजना बनाइरहेको छ।
यसअघि अर्थ मन्त्रालयले रासायनिक मलको बजेटमा थप १० अर्ब रुपैयाँ स्रोत सुनिश्चित गरेको थियो। योसँगै चालु आर्थिक वर्षको मल बजेट प्रारम्भिक ३२ अर्ब ४६ करोडबाट बढेर ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुगेको कारोबार दैनिकले जनाएको छ। यो बजेटमार्फत ५ लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल आयात गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ रहेको बजेट पछिल्लो एक दशकमा झन्डै १० गुणाले बढे पनि आपूर्तिको अभाव भने जस्ताको तस्तै छ। मन्त्रालयका सहसचिव डा. रामकृष्ण श्रेष्ठले कारोबार दैनिकलाई बताएअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य तीव्र गतिमा बढे पनि नेपालमा आन्तरिक बिक्री मूल्य १० वर्षदेखि यथावत राखिएकाले सरकारले ठूलो मूल्य अन्तर व्यहोर्नुपरेको छ। श्रेष्ठले थपे अनुसार व्यावसायिक खेती, गैर-खाद्यान्न बाली विस्तार र पशुपालनमा आएको कमीका कारण गोबरमलको प्रयोग घट्दा रासायनिक मलको माग निकै बढेको हो।
वितरण प्रणालीका उल्झनहरूले संकटलाई थप गहिरो बनाएको छ। साना किसान समूह महासंघ नेपालका अध्यक्ष पञ्चकाजी श्रेष्ठले कारोबार दैनिकलाई बताएअनुसार मल खुद्रा बिक्री गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय सहकारीहरूले प्रतिबोरा जम्मा २५ पैसा मात्र कमिसन पाउँछन्। कोटा थोरै हुने र चर्को ढुवानी भाडाका कारण ढुवानी नै घाटाको विषय बनेपछि सहकारीहरूले आफ्नो कोटाको मल उठाउनै छाडेका छन्, जसले गर्दा ग्रामीण भेगका किसानहरू मलबिना नै बस्न बाध्य भएका छन्।
यस समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्न मन्त्री चौधरीले बिहीबार अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गरेकी छिन्, जसले स्वदेशमै स्थापना हुने भनिएका रासायनिक मल कारखानाबाट राज्यले मल खरिद गर्ने कानुनी खाका तयार पार्ने गोरखापत्रले जनाएको छ। कृषि, अर्थ, उद्योग र ऊर्जा मन्त्रालयका साथै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका विज्ञहरू सम्मिलित सो कार्यदललाई ३० दिनभित्र कार्यान्वयनयोग्य सुझाव पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।