ऊर्जा मन्त्रालयको बजेट खर्च ३ प्रतिशतमा सीमित, कार्यशैली सुधार्न मन्त्रीको निर्देशन
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो साढे दुई महिनामा ऊर्जा मन्त्रालयको वित्तीय प्रगति जम्मा ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएपछि ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले मातहतका निकायलाई वर्षको अन्त्यमा हतारहतार बजेट सक्ने परिपाटी त्याग्न निर्देशन दिएका छन्।
चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयको बजेट खर्च जम्मा ३.०८ प्रतिशतमा सीमित भएपछि ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठले आयोजना कार्यान्वयनको शैलीमा व्यापक सुधार गर्न मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिएका छन्।
बुधबार आयोजित मन्त्रालयको आन्तरिक समीक्षा बैठकमा बोल्दै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्षको अन्तिम साताहरूमा हतारहतार पुँजीगत खर्च गर्ने निजामती प्रशासनको पुरानो बानी त्याग्न कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे। नागरिक न्युज र गोरखापत्रमा प्रकाशित समाचार अनुसार, उनले आयोजनाहरूको कडा कार्यतालिका बनाउन, तत्काल टेन्डर प्रक्रिया अघि बढाउन र समयमै सम्झौता सम्पन्न गर्न निर्देशन दिए।
सुशासन व्यक्तिगत तजबिजमा नभई भरपर्दो प्रशासनिक प्रणालीमा आधारित हुनुपर्नेमा जोड दिँदै श्रेष्ठले प्रशासनिक ढिलासुस्ती हुनु जनताप्रतिको उत्तरदायित्वबाट विमुख हुनु सरह भएको बताए। सरकारी दैनिक द राइजिङ नेपालका अनुसार मन्त्री श्रेष्ठले राजनीतिक नेतृत्व र स्थायी सरकार मानिने कर्मचारीतन्त्र दुवै जनताप्रति उत्तरदायी बन्नुपर्ने उल्लेख गर्दै संस्थागत दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
पछिल्लो एक महिनायता देशका विभिन्न भागमा आएको मनसुनजन्य विपद्को व्यवस्थापनमा प्रशासनिक संयन्त्र केन्द्रित हुनुपरेको थियो। त्यसबाट परेको असरलाई सम्बोधन गर्दै श्रेष्ठले क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणका लागि छुट्टै कार्ययोजना तयार पार्दै पूर्ववत् योजनाबद्ध विकास आयोजनाहरूलाई पनि सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए।
बैठकमा नवनियुक्त ऊर्जा सचिव डा. जगदीशवर कर्माचार्यले पनि मन्त्रीको चिन्ताप्रति सहमति जनाउँदै पुँजीगत खर्च न्यून हुँदा महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रगति प्रभावित हुने चेतावनी दिए। कर्माचार्यले विकास लक्ष्य हासिल गर्न मन्त्रालयका सबै महाशाखाहरूलाई ढिलाइ नगरी आ-आफ्नो कार्यसम्पादन संयन्त्र परिचालन गर्न आग्रह गरे।
बजेट खर्च सुस्त देखिए पनि समीक्षाका क्रममा मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षमा हासिल गरेका केही नीतिगत तथा कानुनी उपलब्धिका बारेमा जानकारी दिइएको थियो। जलस्रोत तथा नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी कानुनको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस भइसकेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। यसबाहेक बुढीगण्डकी विकास प्राधिकरणको ढाँचा तयार गर्ने, विद्युत् तथा विद्युत् व्यापारसम्बन्धी नियमावली अद्यावधिक गर्ने, निजी क्षेत्रका विद्युत् व्यापारीहरूका लागि आशयपत्र (एलओआई) तयार पार्ने तथा प्रसारण लाइन निर्माण र व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काम पनि अघि बढिरहेको जनाइएको छ।
प्रशासनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने यो पहलअघि मन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमाथिको भार कम गर्न नागरिकहरूसँग सार्वजनिक अपिल गरेका थिए। यसै साता टेकपानाले जनाएअनुसार, श्रेष्ठले सर्वसाधारणलाई स्ट्यान्डबाइमा रहेका भित्ताका सकेट र मल्टिप्लग बन्द गर्नेसहित बिजुलीको अनावश्यक खपत रोक्न आग्रह गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अत्यावश्यक उपभोग घटाउन नभनेको प्रष्ट पार्दै विद्युतीय सवारीसाधन र वातानुकूलित यन्त्र (एसी) को बढ्दो प्रयोग तथा मौसमी विपद्का कारण क्षतिग्रस्त भएका पुराना स्थानीय ट्रान्सफर्मरहरूले चर्को भार खेप्नुपरेको बताएका थिए।