सरकारले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड निजी विद्युत् उत्पादकहरूका लागि खुला गर्यो
विद्युत् नियमन आयोगले निजी ऊर्जा उत्पादकहरूका लागि खुला प्रसारण शुल्क निर्धारण गरेको छ। यता प्रवर्द्धकहरूले भने ग्रिड पहुँच सहज बनाउन र सरकारी एकाधिकार अन्त्य गर्न बृहत् सुधारको माग अघि सारेका छन्।
सरकारले राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण ग्रिड निजी उत्पादकहरूका लागि खुला गर्दै देशभर तेस्रो पक्षीय विद्युत् व्यापार सहज बनाउन ह्विलिङ शुल्क निर्धारण गरेको छ।
नागरिक न्यूजका अनुसार, विद्युत् नियमन आयोगले ऊर्जामन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठको उपस्थितिमा काठमाडौंमा प्रसारण शुल्क सार्वजनिक गरेको हो। आयोगले हालै जारी गरेको ग्रिड प्रसारण लागत गणना निर्देशिका बमोजिम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि ह्विलिङ शुल्क तोकेको छ। आयोगका अध्यक्ष रामप्रसाद धितालले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ग्रिडमा मध्यम तथा दीर्घकालीन खुला पहुँचका लागि प्रतिमहिना प्रतिमेगावाट ४ लाख १३ हजार रुपैयाँ शुल्क लाग्ने र अल्पकालीन पहुँचका लागि प्रतियुनिट (किलोवाट-घण्टा) ५७ पैसा निर्धारण गरिएको जानकारी दिनुभयो। आयोगका सदस्य जयराज भण्डारीले राष्ट्रिय ग्रिड बाहिरका डेडिकेटेड र रेडियल लाइनका लागि छुट्टै कार्यविधि तयारीको क्रममा रहेको बताउनुभयो।
यो नीतिगत व्यवस्थाले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) को लामो समयदेखिको मागलाई सम्बोधन गरेको छ। खबरहब र अर्थ संसारका अनुसार, मन्त्रिपरिषद् सचिवालयले २१ वटा निजी क्षेत्रका संस्थाहरूसँग सुझाव मागेपछि इप्पानले हालै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा व्यापक सुधारसम्बन्धी सिफारिसहरू बुझाएको थियो। इप्पानले निजी कम्पनीहरूलाई आन्तरिक र सीमापार विद्युत् व्यापारका लागि कानुनी मान्यता दिन विद्युत् ऐन २०४९ संशोधन गर्न आग्रह गरेको छ। यस्ता नियामक अवरोधहरूले ४० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको प्रस्तावित लगानी जोखिममा परेको तर्क संघको छ।
इप्पानले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र व्यापारमा सरकारी स्वामित्वको प्राधिकरणको एकाधिकार अन्त्य गर्न र भार प्रेषण केन्द्र (लोड डिस्प्याच सेन्टर) लाई स्वायत्त निकायका रूपमा सञ्चालन गर्न समेत माग गरेको छ। अर्थ संसार र खबरहबका अनुसार, संघले करिब १७ हजार मेगावाटका रोकिएका विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) तत्काल खुला गर्न, सन् २०११ देखि यथावत् रहेको पीपीए दर अद्यावधिक गर्न, जलविद्युत् आयोजनाको अनुमतिपत्रको अवधि ५० वर्ष पुर्याउन र वन तथा वातावरणीय स्वीकृतिका लागि 'फास्ट-ट्र्याक' एकल-विन्दु सेवा प्रणाली स्थापना गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ।
यसैबीच, निजी प्रवर्द्धकहरूले प्राधिकरणले लगाएका सञ्चालनगत अवरोधहरूको विरोधलाई पनि जारी राखेका छन्। सरल पत्रिकाका अनुसार, इप्पानका अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले ग्रिड कनेक्सन विन्दु र भोल्टेज स्तर परिवर्तनसम्बन्धी मस्यौदा कार्यविधिमा प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलाई १९ बुँदे औपचारिक ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ।
ग्रिड कनेक्सन विन्दु वा भोल्टेज स्तर संशोधनको माग गर्नका लागि ३० प्रतिशत भौतिक निर्माण सम्पन्न हुनैपर्ने प्राधिकरणको प्रावधानप्रति इप्पानले आपत्ति जनाएको छ। प्राधिकरणका कारण हुने ढिलाइले प्रवर्द्धकहरूलाई अनावश्यक आर्थिक भार पर्ने चेतावनी संघले दिएको छ। त्यस्तै, कनेक्सन संशोधन एक पटक मात्र गर्न पाउने सीमा र ट्रान्सफर्मर नोक्सानीबापत एकमुष्ट १ प्रतिशत कट्टी गर्ने व्यवस्थाको पनि संघले विरोध गरेको छ। सरल पत्रिकाका अनुसार, प्राधिकरणका प्रमुख श्रेष्ठले मस्यौदाको पुनरावलोकन गर्ने र आपसी समन्वय बढाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै १० मेगावाटसम्मका आयोजनाको पीपीए खुला गर्ने प्रारम्भिक प्रस्ताव प्राधिकरणको सञ्चालक समितिमा पुगिसकेको जानकारी दिनुभयो।