प्रतिनिधिसभाले दुई महत्त्वपूर्ण विधेयकलाई सर्वसम्मतिले सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। जसमा सामाजिक सुरक्षा तथा महिला, बालबालिका र यौनिक अल्पसंख्यकका अधिकारसम्बन्धी संशोधन विधेयक र स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी विधेयक रहेका छन्। स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता र मन्त्री सीता बादीले ती विधेयकहरू प्रस्तुत गरेका थिए। छलफलका क्रममा सांसदहरूले जोखिममा रहेका समुदायको भत्ता सुरक्षित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् भने स्वास्थ्यकर्मीमाथि हुने आक्रमण रोक्नेसँगै बिरामीका गुनासा सम्बोधन गर्ने संयन्त्रको माग गरेका छन्।
यसैबीच, सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरी लामो समयदेखि रोकिएको सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेश गर्नुको सट्टा अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्ने भन्दै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र नेकपा (एमाले) का सांसदहरूले खबरदारी गरेका छन्। नेकपा (एमाले) का सांसद पुष्पराज कँडेलले गत वैशाख १९ गते ११० वटा ऐनअन्तर्गतका १,५३४ पदाधिकारीलाई पदमुक्त गर्ने गरी ल्याइएको अध्यादेशबारे गठबन्धन सरकारमाथि प्रश्न उठाए। उनले तीमध्ये ८५ वटा कानुनका प्रावधानहरू पुनः ब्युँताउन अहिले विधेयक ल्याइएको तर्फ ध्यानाकर्षण गराए।
यता, शून्य समयमा सांसदहरूको निरन्तरको अनुपस्थितिलाई लिएर संसद्को मर्यादामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। बोल्नका लागि नाम दर्ता गराएका कतिपय सांसदहरू नाम बोलाउँदा उपस्थित नभएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले कार्यसूचीलाई अगाडि बढाएका थिए।
१ लेख
प्रतिनिधिसभाले स्वास्थ्यकर्मी र सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको हकहित संरक्षणसम्बन्धी विधेयकहरूलाई अघि बढाएको छ, तर सरकारले अध्यादेश ल्याउन सक्ने सम्भावना र शून्य समयमा सांसदहरूको अनुपस्थितिलाई लिएर प्रश्न उठेको छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
