चाडपर्वमा चामलको छुट अलपत्र पर्दा बजारमा नियम मिच्नेहरूलाई कारबाही गर्ने सरकारको चेतावनी

खुद्रा बजारमा चाडपर्व लक्षित छुट अझै कार्यान्वयनमा आउन नसकेका बेला उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले स्वामित्व जुनसुकै भए पनि व्यापारिक नियम उल्लङ्घन गर्ने व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरूलाई कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

शुक्रबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको बैठकमा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दीपककुमार साहले बजार अनुगमनको उद्देश्य व्यवसायीलाई दुःख दिनु नभई स्वच्छ प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित गर्नु र उपभोक्ता हितको संरक्षण गर्नु रहेको बताएको नागरिक न्युज र अनलाइनखबरले जनाएका छन्। नियमको पालना सबैका लागि उत्तिकै लागू हुने कुरामा जोड दिँदै मन्त्री साहले सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई समेत अघिल्लो दिन मात्रै ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको उल्लेख गरे। यसले बजार मापदण्डबाट न त सरकारी निकाय न त ठूला व्यापारिक घराना नै उन्मुक्त हुन सक्छन् भन्ने सन्देश दिएको उनको भनाइ थियो।

मन्त्री साहले मन्त्रालयले तथ्याङ्कमा आधारित र जोखिम पहिचान गरिएका अनुगमन विधिहरू अवलम्बन गर्दै संवेदनशील आपूर्ति शृङ्खलाहरूमा तत्काल अनुगमन टोली खटाइरहेको बताए। साथै, खाना पकाउने एलपी ग्यासको वितरणमा देखिएका समस्यालाई पनि समग्र आपूर्ति प्रणालीमै हस्तक्षेप गरी समाधान गर्न लागिएको उनले जानकारी दिए।

यद्यपि, चाडपर्व लक्षित मूल्य छुट नपाउँदा उपभोक्ताहरूमा भने आक्रोश बढ्दो छ। दशैँ, तिहार तथा छठ पर्वलाई लक्षित गरी चामलको मूल्य घटाउने भनी गरेको औपचारिक प्रतिबद्धता स्वदेशी चामल उद्योगीहरूले पूरा नगरेको अनलाइनखबरले यसै साताको सुरुमा उल्लेख गरेको थियो। असोजको मध्यतिर मन्त्री साहले बोलाएको छलफलमा नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघका प्रतिनिधिहरूले पृथ्वी राजमार्गको कृष्णभीर खण्डमा ठूला मालबाहक सवारी साधन सञ्चालनमा आएपछि ढुवानी लागत घटेको भन्दै प्रति २५ किलोको बोरामा ७५ देखि १२५ रुपैयाँ र केही निश्चित प्रकारका चामलमा २०० रुपैयाँसम्म मूल्य घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए।

तर ती प्रतिबद्धताहरू खुद्रा बजारमा भने अझै देखिन सकेका छैनन्। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले हालै गरेको बजार अनुगमनका क्रममा पनि चामलको मूल्य नघटेको स्वीकार गरेको छ। विभागका सूचना अधिकारी अनिल किराँतीका अनुसार, पहिलेकै महँगो मौज्दात बजारमा बाँकी रहेको र नयाँ लटको आपूर्ति भएपछि मात्र समायोजन गरिएको अधिकतम खुद्रा मूल्य लागू हुने स्पष्टीकरण उद्योगीहरूले दिएका छन्, अनलाइनखबरले लेखेको छ।

खुद्रा व्यवसायी संघले भने उद्योगीहरूको यस्तो दाबीको कडा प्रतिवाद गरेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले अनलाइनखबरसँग कुरा गर्दै थोक बिक्रेताहरूले अझै पनि टोलका किराना पसलहरूलाई चाडपर्व अघिकै महँगो मूल्यमा बिलिङ गरिरहेको र यसले गर्दा खुद्रा व्यापारीहरूले उपभोक्ताको आक्रोश खेप्नुपरेको बताए। अर्कोतर्फ, मिल सञ्चालकहरू भने आफूहरूले उद्योगबाट निस्कने मूल्य (एक्स-फ्याक्ट्री रेट) घटाइसकेको दाबी गर्छन्। संघका सदस्य विभोर अग्रवालले आफ्नो उद्योगले मसिनो चामलको थोक मूल्य प्रतिबोरा २,४५० रुपैयाँमा सीमित गरेको दाबी गर्दै खुद्रा मूल्यमा देखिएको भिन्नता मिलहरूको इन्कारी नभई नाफाको सीमा (मार्कअप) कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसक्नुको परिणाम भएको तर्क गरे।