चिनीको मौज्दात विवरण नबुझाएपछि साल्ट ट्रेडिङलाई सरकारले गर्यो ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना
अनुगमनका क्रममा चिनी मौज्दातको आधिकारिक खाता देखाउन नसकेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको मौज्दातसम्बन्धी यथार्थ विवरण उपलब्ध नगराएको र अनुगमनमा असहयोग गरेको भन्दै सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गादत्त भट्टद्वारा जारी पत्र अनुसार, अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ३८ (ङ) र दफा ३९ (१) (ख) बमोजिम सो सार्वजनिक संस्थानलाई कारबाही गरिएको हो। मन्त्रालय मातहतकै अनुगमन टोलीले आफ्नै नियमनभित्र पर्ने निकायमाथि कारबाही गरेको यो पहिलो पटक भएको र यसलाई उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको ‘शून्य सहनशीलता’ अभियानको रूपमा लिइएको नेपाल प्रेसले जनाएको छ।
साल्ट ट्रेडिङले अनुगमनका क्रममा दैनिक खरिद-बिक्री र चिनीको मौज्दात नियमित रूपमा खातामा अद्यावधिक गर्ने दाबी गरेको तर सो खाता नै देखाउन नसकेपछि स्थलगत निरीक्षण र प्रमाणीकरण गर्न नसकिएको विभागका प्रवक्ता अनिल किराँतीले अनलाइनखबरलाई बताए। खाता नदेखाएपछि प्रशोधित र अप्रशोधित चिनीको मौज्दातको भौतिक परिमाणसँग लिखित अभिलेख भिडान गर्न असम्भव भएको थियो।
जरिवाना पत्र काठमाडौँ महानगरपालिका–१३ का प्रज्वलमान प्रधानको नाममा पठाइएको नागरिक न्युजले जनाएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले आफ्नो आधिकारिक छाप लगाएर उक्त पत्र बुझिसकेको अनलाइनखबरले लेखेको छ। संस्थानलाई सात दिनभित्र हिमालयन बैंकमा रहेको तोकिएको राजस्व खाता नम्बर १४३१२ मा जरिवाना रकम जम्मा गरी सोको भौचर विभागमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ। तोकिएको समयमा रकम दाखिला नगरे ऐन बमोजिम थप कारबाही अघि बढाइने जनाइएको छ।
कानुनी प्रावधान अनुसार, विभागको यस निर्णयमा चित्त नबुझे कर्पोरेसनले सात दिनभित्र महानिर्देशक समक्ष पुनरावेदन गर्न सक्नेछ। तर त्यसका लागि जरिवानाको ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी बापत नेपाल राष्ट्र बैंक, थापाथलीमा रहेको विभागको खातामा दाखिला गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको अनलाइनखबर र नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेका छन्।
बजारमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव र बढ्दो मूल्यवृद्धिका कारण उपभोक्ता मारमा परिरहेका बेला नियामक निकायले यो कडाइ गरेको हो। कृत्रिम अभावका गुनासाहरू माझ स्थानीय बजारमा हालै चिनीको मूल्य प्रतिकिलो १७० रुपैयाँसम्म पुगेको र त्यसपछि खाद्य आपूर्तिलाई सन्तुलनमा राख्ने जिम्मेवारी पाएका सार्वजनिक निकायहरूमाथि अधिकारीहरूले निगरानी बढाएको माइ रिपब्लिकाले जनाएको छ।