दशैँ, तिहार तथा छठ नजिकिँदै गर्दा चामलमा दिने भनिएको चाडपर्व छुट उपभोक्तासम्म पुग्न नसकेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बजारमा बदमासी गर्ने जो-कसैलाई पनि कारबाही गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। एक संसदीय समितिमा बोल्दै मन्त्री दीपक कुमार साहले हालै सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई गरिएको ३ लाख रुपैयाँको जरिवानालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै बजार अनुगमनका क्रममा कुनै पनि सार्वजनिक संस्थान वा ठूला कम्पनीलाई नछोडिने बताए।
नेपाल चामल, तेल, दाल उद्योग संघले २५ किलोग्रामको बोरामा ७५ देखि २०० रुपैयाँसम्म मूल्य घटाउने भनेर गरेको प्रतिबद्धता पूरा नगरेपछि सरकार कडा रूपमा प्रस्तुत भएको हो। यातायात सञ्जाल पुनः सञ्चालनमा आएपछि चामल उत्पादकहरूले छुट दिने वाचा गरे पनि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गरेको अनुगमनमा खुद्रा मूल्य पुरानै रहेको पाइएको थियो।
यस अवरोधका विषयमा आपूर्ति शृङ्खलासम्बद्ध पक्षहरूबीच मतभेद देखिएको छ। उद्योगीहरूले नयाँ मूल्य लागू हुनुअघि महँगोमा किनिएको पुरानो मौज्दात सकिनुपर्ने दाबी गरेका छन् भने उद्योगी प्रतिनिधि विभोर अग्रवालले कारखानाबाट निस्कने दर यसअघि नै घटाइसकिएको बताएका छन्। तर, नेपाल खुद्रा व्यापार संघका अध्यक्ष पवित्र बज्राचार्यले यसलाई अस्वीकार गर्दै थोक बिक्रेताहरूले अझै पनि टोलका खुद्रा पसलहरूसँग पुरै मूल्य असुलिरहेको बताए।
१ लेख
खुद्रा बजारमा चामलको चाडपर्व लक्षित छुट अलपत्र परिरहेका बेला वाणिज्यमन्त्री दीपककुमार साहले नियम मिच्ने व्यापारीहरूमाथि कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
