पूर्वाधार विकासलाई गति दिन सरकारद्वारा व्यापक कानुनी सुधारको तयारी
सम्झौताहरूको सुनिश्चितता, औद्योगिक लागत न्यूनीकरण र विकास आयोजनाहरूलाई गति दिन छुट्टै पूर्वाधार अदालत गठन तथा कानुनी सुधार गर्ने मन्त्रीहरूको घोषणा।
सरकारले पूर्वाधार आयोजना र औद्योगिक विकासका लागि अनुमानयोग्य तथा व्यवसायमैत्री वातावरण निर्माण गर्न विभिन्न ऐन-कानुन निर्माण तथा संशोधनको प्रक्रिया अघि बढाएको मन्त्रीहरूले यसै साता बताएका छन्।
'नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर समिट २०२६' को पूर्वसन्ध्यामा आयोजित कानुनी सुधारसम्बन्धी तीनदिने कार्यशालामा शुक्रबार बोल्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोबिता गौतमले सरकारले चालु आर्थिक वर्षलाई "कानुन सुधार वर्ष" घोषणा गरेको बताइन्। अनलाइनखबरका अनुसार, मन्त्रिपरिषद्बाट करिब ५४ वटा विधेयक पारित भइसकेको र दर्ताका लागि संघीय संसद्मा पठाउने क्रममा रहेको गौतमले जानकारी दिइन्। राजनीतिक परिवर्तन भए पनि लगानी सम्झौताहरू कायमै रहनेमा लगानीकर्ता विश्वस्त हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले सार्वजनिक-निजी विवादहरूलाई विनाअवरोध द्रुत रूपमा निरूपण गर्न छुट्टै पूर्वाधार अदालत गठन गर्ने सरकारको योजना रहेको बताइन्।
सोही कार्यशालामा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री सुनिल लम्सालले कानुनी संरचनाले नै राष्ट्रको भविष्य निर्धारण गर्ने बताउँदै कानुन निर्माण बिचौलियाका लागि नभई नागरिकमैत्री हुनुपर्नेमा जोड दिए। अनलाइनखबरका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐनको जारी संशोधनबारे बोल्दै लम्सालले नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले बुझाएका प्रस्तावहरूले नीतिगत रूपान्तरण दिन नसकेकाले तिनलाई बेवास्ता गरिएको उल्लेख गरे। यसको सट्टा सरकारले जनमुखी कानुनी पुनर्संरचनालाई प्राथमिकता दिइरहेको उनले स्पष्ट पारे।
यी छलफलहरू यसै साताको सुरुमा सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको परामर्श बैठककै निरन्तरता हुन्। रातोपाटीका अनुसार निर्माण क्षेत्रमा रहेका दीर्घकालीन संरचनागत तथा ढुवानीसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्न मन्त्री लम्सालले प्राविधिक पृष्ठभूमि भएका सांसदहरूसँग छलफल गरेका थिए। बैठकमा लम्सालले स्वदेशी उद्योगहरूले भोग्नुपरेको चर्को ढुवानी लागतबारे चर्चा गर्दै ६० रुपैयाँ पर्ने कोइला ढुवानी गर्न १ हजार १०० रुपैयाँसम्म खर्च लाग्ने अवस्था रहेको औंल्याए। यस्ता असन्तुलन अन्त्य गर्न औद्योगिक कच्चा पदार्थ ढुवानीका लागि प्रयोग हुने मेसिनरी तथा सवारीसाधनमा भन्सार महसुल हटाउने र चुनढुंगा खानीजस्ता कच्चा पदार्थ स्रोत नजिकै उद्योग स्थापना गर्न प्रोत्साहन गर्ने सरकारको योजना रहेको उनले बताए।
उक्त परामर्श बैठकमा सहभागी केही सांसदहरूले २४सै घण्टा काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गरे। सांसदद्वय सागर ढकाल र श्रीराम न्यौपानेले सडक तथा पुँजीगत निर्माण कार्यहरू २४ घण्टा नै तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्न सके मात्र काम छिटो सकिने र पुँजीगत खर्च बढ्ने धारणा राखे। ढकालले कफी उत्पादन तथा निर्यात प्रवर्द्धनका लागि कानुनी संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए भने सांसद आशिष गजुरेलले ट्राफिक जाम हटाउन सार्वजनिक-निजी साझेदारी र स्मार्ट यातायात मोडेल अपनाउन सुझाव दिए। अन्य प्राविधिक पृष्ठभूमिका सांसदहरूले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छुट्टै कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने, दक्ष जनशक्ति पलायन रोक्न सिभिल इन्जिनियरहरूको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने तथा तराईमा इन्जिनियरिङ कलेजहरू स्थापना गर्नुपर्ने सिफारिस गरे।