रासायनिक मलको निरन्तर अभाव र राज्यमाथि थपिँदै गएको अनुदानको भारलाई लिएर सांसदहरूले सरकारी अधिकारीहरूमाथि प्रश्न उठाएका छन्। उनीहरूले खरिद प्रक्रियामा हुने दीर्घकालीन ढिलासुस्ती र वितरण प्रणालीको असफलताका विषयमा कृषि मन्त्रालयको नेतृत्वसँग सोधपुछ गरेका हुन्। कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले एक संसदीय समितिलाई जानकारी गराउँदै देशको मलको माग धान्न करिब ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदान आवश्यक पर्ने बताए। उनका अनुसार डाइ-अमोनियम फस्फेट (डीएपी) मा दिइने सरकारी अनुदान नै प्रतिकेजी करिब १२० रुपैयाँ पुगिसकेको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५ लाख ५० हजार टन मल आयात गर्न अर्थ मन्त्रालयले मल बजेट बढाएर ४२ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ पुर्याए पनि आर्थिक दबाब भने कायमै छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य अकासिँदा पनि आन्तरिक खुद्रा मूल्य स्थिर राखिनु र खेतीपातीमा माग बढ्दै जानु नै बजेट अपुग हुनुको कारण रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। वितरण प्रक्रियामा समेत अवरोध कायमै छ; चर्को ढुवानी भाडा र प्रतिबोरा जम्मा २५ पैसा मात्र खुद्रा मुनाफा हुने भएकाले स्थानीय सहकारीहरूले प्रायः कोटा लिनै छाड्ने गरेको किसान प्रतिनिधिहरूले चेतावनी दिएका छन्।
मलमा रहेको दीर्घकालीन परनिर्भरता समाधान गर्न मन्त्री गीता चौधरीले एक अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गरेकी छिन्। उक्त कार्यदललाई प्रस्तावित स्वदेशी मल कारखानाहरूबाट सरकारले मल खरिद गर्न आवश्यक कानुनी ढाँचा तयार पार्न ३० दिनको समयसीमा दिइएको छ।
१ लेख
मलको निरन्तर अभाव र वितरण प्रणालीको गडबडीबारे बिहीबार सांसदहरूले कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई प्रश्न गरेका छन् भने सरकारले रासायनिक मलमा ५९ अर्ब रुपैयाँ अनुदानको ठूलो भार व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
