संविधानमाथि संकट आइपरेको भन्दै दाहालद्वारा सरकारविरुद्ध मोर्चाबन्दीको आह्वान
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले संवैधानिक अधिकार र गणतन्त्रका उपलब्धिमाथि गम्भीर खतरा बढेको भन्दै बालेन शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध वामपन्थी दलहरू एकजुट हुनुपर्ने बताएका छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहालले नेपालको संवैधानिक व्यवस्थामाथि गम्भीर संकट आइपरेको चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारविरुद्ध साझा मोर्चा बनाउन प्रगतिशील शक्तिहरूलाई आग्रह गरेका छन्। बुधबार पर्साको वीरगन्जमा आयोजित पार्टी भेलालाई सम्बोधन गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री दाहालले बढ्दो अधिनायकवाद र बाह्य हस्तक्षेपको प्रतिवाद गर्न नेकपा (एमाले) सँग कार्यगत एकता गर्ने संकेत गरे।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार दाहालले वर्तमान सरकार बाह्य प्रभावमा सञ्चालन भइरहेको आरोप लगाउँदै सन् १८१६ को सुगौली सन्धियता नेपालले सबैभन्दा ठूलो राष्ट्रिय संकटको सामना गरिरहेको दाबी गरे। संसद्मा दुई तिहाइ बहुमतको आडमा सरकारले विपन्न समुदायलाई निशाना बनाउँदै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाएको, तराई–मधेशका साना व्यापारी र किसानमाथि करको भार थपेको तथा जथाभावी धरपकड गरेको उनको आरोप थियो। सेप्टेम्बर २०२५ को 'जेन जी' आन्दोलनलाई विध्वंसकारीको संज्ञा दिँदै उनले सामाजिक सञ्जालका एल्गोरिदमहरूले जनताको चेतनालाई भ्रमित पारेको र विगतका राजनीतिक उपलब्धिहरूलाई ओझेलमा पारेको बताए।
सोही कार्यक्रमलाई समेट्दै अनलाइनखबरले लेखेअनुसार, दाहालले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रका रणनीतिक कमजोरीले संगठनात्मक शक्ति कमजोर भएको स्वीकार गरे। वामपन्थी शक्तिहरूबीच रणनीतिक ध्रुवीकरणको आह्वान गर्दै उनले नेकपा (एमाले) सँग कार्यगत एकताका लागि छलफल अगाडि बढिरहेको बताए। पार्टी सह–संयोजक माधवकुमार नेपालसँगै मिलेर गरिएको संयुक्त संघर्षबाटै गणतन्त्र र संविधानसभाजस्ता उपलब्धि हासिल भएको स्मरण गर्दै उनले पार्टीको बृहत्तर राजनीतिक लक्ष्यका लागि तराई–मधेशमा जनमत पुनः सुदृढ गर्नु अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरे।
नागरिक न्युजका अनुसार, कार्यक्रममा बोल्दै सह–संयोजक नेपालले पनि वामपन्थी एकताको आवश्यकता दोहोर्याउँदै समानतामा आधारित समाजवादी समाज निर्माणका लागि एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन अपरिहार्य रहेको बताए। आगामी स्थानीय तह निर्वाचनमा पार्टीको निर्णायक विजय सुनिश्चित गर्न पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालले नेता–कार्यकर्ताहरूलाई व्यापक रूपमा परिचालन हुन निर्देशन दिए।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलको यस्तो चेतावनी आइरहँदा संविधान कार्यान्वयनको सुस्त गतिलाई लिएर विभिन्न निकायहरूबाट समेत चिन्ता व्यक्त हुन थालेको छ। ११औँ संविधान दिवसको अवसरमा नागरिक न्युजसँगको अन्तर्वार्तामा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले संविधानको आधारभूत संरचनाबाट बाहिर जाने अधिकार कुनै पनि राजनीतिक शक्तिलाई नभएको स्पष्ट पारे। संसदीय प्रक्रियामार्फत २०७२ को संविधान संशोधनयोग्य भए पनि संघीयता, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशिताजस्ता आधारभूत सिद्धान्तहरूलाई चलाउन नहुनेमा अध्यक्ष दाहालले जोड दिए।
संसद्मा देखिएको विधायिकी गतिरोधप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै उनले सरकारले १६६ वटा विधेयक अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाए पनि संघीय निजामती सेवा, विद्यालय शिक्षा र प्रादेशिक प्रहरीसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कानुनहरू अझै अड्किएर बसेको औंल्याए। कानुनी शून्यताको अवस्था आउन नदिन संसद्लाई नियमित बिजनेस दिन उनले सरकारसँग आग्रह गरे।