समस्याग्रस्त सहकारीलाई सवारीसाधन बुझाउन निर्देशन, साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २५ वटा संकटग्रस्त सहकारीलाई सवारीसाधन बुझाउन कडा निर्देशन दिएको छ। निर्देशन अटेर गरे सम्पत्ति रोक्का गर्ने चेतावनी दिइएको छ। उता, ऋण असुलीमार्फत चार संस्थाका २२३ साना बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गरिएको छ।
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिले २५ वटा समस्याग्रस्त सहकारीका नाममा दर्ता भएका सम्पूर्ण सवारीसाधन तत्काल बुझाउन निर्देशन दिएको छ। निर्देशन पालना नगरे सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का गर्ने र राहदानी जफत गरिने चेतावनी समितिले दिएको छ। योसँगै समितिले ऋण असुलीबाट संकलित रकममार्फत चारवटा समस्याग्रस्त संस्थाका २२३ साना बचतकर्तालाई लामो समयदेखि रोकिएको बचत फिर्ता गर्ने कार्य पनि अघि बढाएको छ।
अनलाइनखबरका अनुसार समितिले सहकारी ऐन, २०७४ को दफा १०६ बमोजिम सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सवारीसाधन बुझाउन आदेश दिएको हो। यो निर्देशन सहकारीको प्रत्यक्ष स्वामित्वमा रहेका वा सहकारीले लगानी गरेका कम्पनी तथा सहायक कम्पनीका नाममा रहेका मालवाहक तथा व्यावसायिक सवारीसाधन सबैमा लागू हुनेछ। समितिले ती सवारीसाधनहरू चालु अवस्थामा नै आफ्नो केन्द्रीय कार्यालयमा बुझाउन भनेको छ। अटेर गरेमा सहकारीका सञ्चालक तथा सम्बन्धित व्यक्तिका घरजग्गा, बैंक लकर, बैंक खाता र राहदानी रोक्का गरिने चेतावनी दिइएको छ।
क्लिकमान्डुका अनुसार यो निर्देशन समस्याग्रस्त घोषित २५ वटा सहकारीमा लागू हुनेछ। जसमा शिवशिखर बहुउद्देश्यीय, कान्तिपुर बचत तथा ऋण, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय, गोरखा बचत तथा ऋण, लालीगुराँस बहुउद्देश्यीय, ओरिएन्टल को-अपरेटिभ, तुलसी बहुउद्देश्यीय, स्ट्यान्डर्ड सेभिङ एन्ड क्रेडिट, प्यासिफिक सेभिङ एन्ड इन्भेस्टमेन्ट, सोसाइटल बचत तथा ऋण, प्रभु बचत तथा ऋण, लुनिभा बहुउद्देश्यीय, कन्जुमर बचत तथा ऋण, कोहिनुर हिल, भेगास बचत तथा ऋण, पशुपति बचत तथा ऋण, हाम्रो नयाँ कृषि, गौतमश्री, नेपाल सहकारी तथा आइडियल यमुना हाम्रो बहुउद्देश्यीय सहकारी रहेका छन्।
संस्थागत सम्पत्ति नियन्त्रणमा लिने कडाइसँगै समितिले पीडित बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने क्रम पनि जारी राखेको छ। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार शिवशिखर, कान्तिपुर, कृषि विकास र गोरखा सहकारीका २२३ साना बचतकर्ताले ऋण असुलीबाट संकलित रकमबाट आफ्नो बचत फिर्ता पाएका छन्। यो भुक्तानी सरकारी अनुदानबाट नभई ऋणीहरूबाट असुल गरिएको रकमबाट मात्र गरिएको अधिकारीहरूले प्रस्ट पारेका छन्। पहिलो चरणमा साना बचतकर्तालाई प्राथमिकता दिइएको र त्यसपछि मात्र ठूला बचतकर्ताको वर्गीकरण गरी क्रमशः रकम फिर्ता गरिने बताइएको छ।
यसै विषयमा गोरखापत्रले चार संस्थाबाट थप २२३ जना बचतकर्ताले रकम पाएको उल्लेख गरेको छ। सरकारी स्वामित्वको दैनिक पत्रिकाका अनुसार समितिले सहकारी ऐनको दफा १०५ र १०६ अन्तर्गत समस्याग्रस्त सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन तथा दायित्व भुक्तानीको काम गरिरहेको छ। बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्ने कार्य ऋणको कानुनी असुलीलाई तीव्रता दिने तथा सहकारीका चल-अचल सम्पत्ति लिलाम र बिक्री गर्ने विषयसँग प्रत्यक्ष जोडिएको समितिका पदाधिकारीहरूको भनाइ छ।