लागत दोब्बर भएसँगै काठमाडौं–तराई द्रुतमार्गको म्याद सन् २०३० सम्म थप

नेपाल सरकारले काठमाडौं–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण सम्पन्न गर्ने म्याद सन् २०३० अप्रिल ३ सम्म लम्ब्याएको छ। राष्ट्रिय गौरवको यस आयोजनाको निर्माण व्यवस्थापन सेनाले सम्हालेको ९ वर्ष बितिसक्दा भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्रै पुगेपछि नेपाली सेनालाई थप तीन वर्षको समय दिइएको हो।

'द राइजिङ नेपाल'को समाचार अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले गत अगस्टमा बसेको आकस्मिक बैठकबाट यसअघि तोकिएको सन् २०२७ अप्रिल (२०८३ चैत) सम्मको समयसीमालाई पछि सार्दै म्याद थपको निर्णय अनुमोदन गरेको हो। नेपाली सेनाका प्रवक्ता सहायक रथी राजाराम बस्नेतका अनुसार ७०.९७ किलोमिटर लामो यस द्रुतमार्गको भौतिक प्रगति सन् २०२६ सेप्टेम्बरको मध्यसम्ममा ५०.०२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ५१.४७ प्रतिशत पुगेको छ। आधिकारिक रूपमा संशोधित २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको बजेटमध्ये सेनाले हालसम्म ९४ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ भने भैपरी आउने खर्च र बाँकी कामहरू जोड्दा कुल लागत २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने अनुमान गरिएको 'अन्नपूर्ण पोस्ट्'ले जनाएको छ।

राजधानीलाई दक्षिणी तराईसँग भरपर्दो रूपमा जोड्न र जोखिमपूर्ण पहाडी राजमार्गको विकल्पका रूपमा ललितपुरको खोकनादेखि बाराको निजगढसम्म जोड्ने गरी यो द्रुतमार्गको रेखांकन गरिएको हो। सुरुमा चार वर्षभित्र सक्ने गरी मन्त्रिपरिषद्ले सन् २०१७ मे मा यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो। यसअघि भारतीय कन्सोर्टियमसँग भएको सम्झौता रद्द गरिएपछि यो निर्णय गरिएको थियो। सन् २०१७ को सुरुतिर राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष मीनबहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा बनेको उच्चस्तरीय सरकारी कार्यदलले भारतको 'इन्फ्रास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्सियल सर्भिसेज' (आईएल एन्ड एफएस) ले तयार पारेको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) खरिद गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको 'नागरिक न्युज'ले उल्लेख गरेको थियो। तर, नयाँ परियोजना डिजाइनलाई अन्तिम रूप दिन ढिलाइ हुँदा सेनाको कार्यतालिका सुरुमा सन् २०२४ को अन्त्य र पछि सन् २०२७ सम्म धकेलिएको थियो।

विभिन्न सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार ललितपुर खण्डमा मुआब्जा तथा जग्गा अधिग्रहणको विवाद नै द्रुतमार्ग सम्पन्न गर्नका लागि मुख्य अड्चन बनेको छ। प्याकेज ११ अन्तर्गत पर्ने खोकना–बुंगमती खण्डको ६.५ किलोमिटर क्षेत्रमा पुर्ख्यौली जग्गा अधिग्रहण र सांस्कृतिक सम्पदा जोगाउनुपर्ने मागसहित स्थानीयले विरोध गरेपछि अहिलेसम्म ठेक्का प्रक्रिया समेत अघि बढ्न सकेको छैन। द्रुतमार्गको प्रस्थान बिन्दुलाई चोभारमा सारेर बागमती करिडोर हुँदै चक्रपथसँग जोड्ने विषयमा रक्षा मन्त्रालयले अध्ययन गरिरहेको भए पनि अधिकारीहरूले अझै अन्तिम निर्णय लिइसकेका छैनन् भनी 'अन्नपूर्ण पोस्ट्'ले लेखेको छ।

आयोजनाका मुख्य उपलब्धि र सुरुवाती अनुमानित लागतबारे पनि विभिन्न सञ्चारमाध्यमका विवरण फरक–फरक पाइएका छन्। 'अन्नपूर्ण पोस्ट्'ले मुख्य मानिएको महादेवटार सुरुङका दुवै खण्ड (ट्युब) को 'ब्रेकथ्रु' भइसकेको जनाएको छ। यसको विपरित, 'द राइजिङ नेपाल'ले बायाँ खण्डको मात्र ब्रेकथ्रु भएको र दायाँ खण्डको खन्ने काम अन्तिम चरणमा रहेको उल्लेख गरेको छ। यसैगरी, आयोजनाको सुरुवाती लागत अनुमानमा पनि विरोधाभासपूर्ण विवरण आएका छन्: 'द राइजिङ नेपाल'ले प्रारम्भिक लागत करिब १ खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको उल्लेख गरेको छ भने 'अन्नपूर्ण पोस्ट्'ले सन् २०१५ को विस्तृत आयोजना प्रतिवेदनको १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँको अनुमानसँगै सुरुवाती लक्ष्य करिब ८५ अर्ब रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। उता 'नागरिक न्युज'ले सन् २०१७ मा यस आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।