संसदीय समितिद्वारा नयाँ धितोपत्र विधेयक ल्याउन सरकारलाई निर्देशन
पुँजी बजारको नियमन तथा सुधारका लागि संसदीय अर्थ समितिले सरकारलाई नयाँ धितोपत्र विधेयक संसदमा दर्ता गर्न निर्देशन दिएको छ। यता बुधबारको दोस्रो बजार कारोबार भने घटेर बन्द भएको छ।
संसदीय अर्थ समितिले पुँजी बजारको समग्र सुशासनमा व्यापक सुधार ल्याउने उद्देश्यसहित संघीय संसदमा नयाँ र बृहत् धितोपत्र विधेयक तत्काल तर्जुमा गरी दर्ता गर्न अर्थ मन्त्रालय र नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई बुधबार निर्देशन दिएको छ।
पुँजी बजारको स्थायित्व, नियमन र लगानीकर्ताको हित संरक्षणका विषयमा छलफल गर्न आयोजित समितिको बैठकमा उक्त निर्देशन दिइएको हो। अनलाइनखबरका अनुसार, समिति सभापति डा. कृष्णहरि बुढाथोकीले नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन), नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सिडिएस एन्ड क्लियरिङ लिमिटेड (सिडिएससी) लगायत बजारका प्रमुख संस्थाहरूको स्पष्ट कानुनी अधिकार र उत्तरदायित्व तोक्ने गरी पाँचबुँदे निर्देशन जारी गरेका छन्।
समितिको बाध्यकारी निर्देशनअनुसार सेबोनले संस्थापक सेयर स्वामित्वसम्बन्धी नियमहरूको पुनर्मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ भने प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासन गर्न चाहने कम्पनीहरूको पुँजी पर्याप्तता, नेटवर्थ, वासलात र प्रतिफलको मूल्यांकन गरी कडा ग्रेडिङ मापदण्ड बनाएर मात्र स्वीकृति दिनुपर्नेछ। सांसदहरूले नेप्सेको पुनर्संरचनालाई तीव्रता दिन, लगानीकर्ताको मनोबल र सरकारी राजस्व दुवैमा असर पुर्याउने गरी अनलाइन कारोबार र डाटा पूर्वाधारमा बारम्बार देखिने अवरोध हटाउन र साइबर सुरक्षाका उपायहरू सुदृढ गर्न पनि अर्थ मन्त्रालय र बजार नियामकलाई निर्देशन दिएका छन्। यसबाहेक समितिले नेप्से र सिडिएससीमा लामो समयदेखि रिक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) पद तत्काल पदपूर्ति गर्न समेत भनेको छ।
बजारमा हुने गैरकानुनी गतिविधिबारे बोल्दै समितिले दोस्रो बजारमा हुने चलखेलविरुद्ध कडा निगरानी र कारबाहीको माग गरेको छ। अनलाइनखबरका अनुसार समितिले सर्कुलर ट्रेडिङ, कर्नरिङ, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने र पम्प-एन्ड-डम्प जस्ता योजनाहरू नियन्त्रण गर्न स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सांसदहरूको यस्तो सक्रियता साना तथा व्यक्तिगत लगानीकर्ताहरूले व्यक्त गरेका चर्का गुनासाहरूका बीच आएको हो। अनलाइनखबर र अर्थ संसारका अनुसार नेपाल सेयरधनी लगानीकर्ता संघका महासचिव खगेन्द्रराज कँडेलले समितिमा बोल्दै बजारको संस्थागत सुधारभन्दा अर्थ मन्त्रालय र वित्तीय निकायहरूले सीमित स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको आरोप लगाए। बजारको नियमन अझै पनि झन्डै दुई दशक पुरानो धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ र पुराना निर्देशिकाका भरमा चलिरहेको कँडेलले बताए। यही कमजोरीका कारण अर्बौं रुपैयाँको चलखेल गर्नेहरू ४० देखि ५० हजार रुपैयाँको न्यून जरिवानामै उम्किने गरेको र विवादपछि नियामक निकायका प्रमुखहरू छानबिनबाट बच्न राजीनामा दिने गरेको उनले औंल्याए।
संसदीय समितिको सुधारको पहल र अर्थ मन्त्रालयको हालैको २१ बुँदे सुधार कार्ययोजनाका बाबजुद सेयर बजारमा भने उत्साह देखिन सकेन। अनलाइनखबरका अनुसार मंगलबार ९ अंकले घटेको नेप्से परिसूचक बुधबार थप ४.८२ अंकले ओरालो लागेको छ। दैनिक कारोबार रकम पनि ५ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँबाट घटेर ४ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। यस दिन १०९ कम्पनीको सेयर मूल्य बढ्दा १५७ कम्पनीको घटेको छ, जसले लगानीकर्ताहरू अझै पनि पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको देखाउँछ।