सुशासन, विपद् राहत र विधिको शासनका मुद्दामा सरकारमाथि खनियो प्रतिपक्ष
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिइएको घटना, विपद् व्यवस्थापनमा देखिएको उदासीनता र भ्रष्टाचारका मुद्दामा छानीछानी गरिएको छानबिनलाई लिएर विपक्षी दल तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारको चर्को आलोचना गरेका छन्।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको घटनापछि विपक्षी सांसद तथा राजनीतिक दलहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारमाथि घेराबन्दी बढाएका छन्। उनीहरूले सरकारमाथि स्वेच्छाचारी ढंगले शासन चलाएको, विपद् प्रभावित नागरिकलाई बेवास्ता गरेको र कानुनी प्रक्रियाको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका छन्।
इमाउन्टेन टीभीका अनुसार सोमबार प्रतिनिधिसभामा बोल्दै नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले कार्यपालिकाले कानुनी सीमा नाघेको भन्दै आलोचना गरे। बिना पक्राउ पुर्जी राणालाई मध्यरातमा नियन्त्रणमा लिएको र १२ घण्टापछि 'सुरक्षा चुनौती'को बहाना बनाउँदै रिहा गरेको भन्दै दुलालले सरकारको उक्त कदममाथि प्रश्न उठाए। यस घटनालाई राज्यको अराजकता र प्रशासनिक ज्यादतीको संज्ञा दिँदै उनले देश कसैको निजी बिर्ता हुन नसक्ने बताए। सरकार रातारात पक्राउ गर्ने धन्दामा लागिरहँदा लगातार चार दिनदेखिको मनसुनी वर्षा, पहिरो र बाढीका कारण देशभरका नागरिकले ठूलो क्षति ब्यहोर्नु परेको उनले स्मरण गराए। दुलालले मन्त्रिपरिषद्लाई आफ्ना सम्पूर्ण स्रोतसाधन तत्काल खोजी, उद्धार र अस्थायी बासस्थान निर्माणमा केन्द्रित गर्न आग्रह गरे।
उता संघीय संसद् भवनबाहिर सोमबार देखिएको असन्तुष्टिलाई समर्थन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले मन्त्रिपरिषद्को वर्तमान कार्यशैली धानिनसक्नु भएको चेतावनी दिए। नेपाल समयका अनुसार, देशलाई यसैगरी चलाइरहने हो भने नेतृत्वले अन्ततः ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने दाहालले सचेत गराए।
खबरहबका अनुसार, नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले पनि वर्तमान नेतृत्वको कार्यशैलीमाथि प्रश्न उठाएका छन्। प्रधानमन्त्री शाह र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको तस्बिरसहित फेसबुकमा पोस्ट गर्दै भट्टराईले सरकारको कार्यसम्पादनप्रति निराशा व्यक्त गरे। सुशासन र समृद्धिको नारा दिएर निर्वाचित भएको नेतृत्व नै ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणहरूको छानबिनबाट पछि हट्नु घोर विडम्बना भएको उनको भनाइ थियो।
खबरहबका अनुसार, लोकतन्त्रमा राज्यका हरेक कदमले विधिसम्मत प्रक्रियाको पूर्ण पालना गर्नुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिए। सामान्य कसुरमा सीमान्तकृत नागरिकलाई दण्डित गरिरहने तर पहुँचवालाहरू संलग्न ठूला वित्तीय अपराधलाई भने उन्मुक्ति दिने वर्तमान न्याय तथा कानुन कार्यान्वयन प्रणालीको उनले आलोचना गरे। राज्यको स्रोतसाधन दोहन गर्ने जरा गाडेर बसेका सिन्डिकेट र भ्रष्ट सञ्जालहरूलाई जरैदेखि नभत्काएसम्म सार्थक सुधार र सुशासन असम्भव रहने भट्टराईको तर्क थियो।