असन्तुष्टि र समीक्षाबीच बालेन सरकारका ६ महिना पूरा
सत्तारूढ दलकै सांसद र अर्थशास्त्रीहरूले कार्यशैली तथा आर्थिक नीतिको आलोचना गरिरहँदा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राज्य पुनर्संरचनालाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा देखाउँदै सरकारको ६ महिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले मंगलबार आफ्नो कार्यकालको पहिलो ६ महिना पूरा गरेका छन्। सोही अवसरमा उनको सचिवालयले प्रशासनिक चुस्तता र सार्वजनिक सेवाको डिजिटलाइजेसनलाई मुख्य उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्दै विस्तृत प्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ। तर, सरकारको यो ६ महिना पूरा भइरहँदा सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) भित्रै चुलिँदो असमझदारी तथा शासन शैली र बजार व्यवस्थापनलाई लिएर अर्थशास्त्रीहरूको निरन्तर आलोचना भने कायमै छ।
नागरिक न्युजमा प्रकाशित समाचारअनुसार प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको ‘रिपोर्ट कार्ड’ मा मन्त्रालयहरूको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारिएको र अनावश्यक सरकारी बोर्ड तथा समितिहरू खारेज गरेर संघीय कार्यप्रणालीलाई पुनर्संरचना गरिएको उल्लेख छ। प्रगति विवरणमा ७५ वटै जिल्लामा राहदानीको होम डेलिभरी, नागरिकतासम्बन्धी विवरणको स्वचालित प्रणाली (डाटा लिंकेज) तथा २०५२ सालको रावल आयोगको जग्गासम्बन्धी प्रतिवेदन र २०८१ को सहकारी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनजस्ता लामो समयदेखि थन्किएका प्रतिवेदनहरूको कार्यान्वयनलाई प्रमुख प्रशासनिक सुधारका रूपमा दर्शाइएको छ। यस्तै पूर्वाधारतर्फ नागढुंगा सुरुङमार्गको परीक्षण सञ्चालन, काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) मा ५० प्रतिशत प्रगति र बिजुली निर्यातबाट १० अर्ब रुपैयाँ आम्दानी भएको दाबी गरिएको छ।
यद्यपि, स्वतन्त्र विश्लेषकहरूले भने संस्थागत टकरावको फरक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार सरकारले करिब १,५०० राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने जस्ता साहसी निर्णय लिए पनि आर्थिक व्यवस्थापनको पाटोमा भने चुकेको छ। अर्थशास्त्री डिल्लीराज खनालले उक्त पत्रिकासँग कुरा गर्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर र प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पुर्याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्यबाट सरकार विचलित भएको बताए। उनले पर्याप्त प्रारम्भिक प्रमाणविना नै कर्पोरेट र बैंकिङ क्षेत्रका उच्च अधिकारीहरूलाई स्वेच्छाचारी ढंगले पक्राउ गर्दा लगानीकर्ताहरूको मनोबल खस्किएको औंल्याएका छन्। त्यसैगरी, काठमाडौंका नदी किनारका अव्यवस्थित बस्तीहरू हटाएर विस्थापित परिवारलाई आधारभूत सुविधासमेत नभएका अस्थायी शिविरहरूमा राखेको भन्दै सरकारको व्यापक आलोचना भएको र पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसहितका राजनीतिक विरोधीहरूलाई पक्राउ गरिएको विषयलाई पनि अन्नपूर्ण पोस्टले प्राथमिकताका साथ उठाएको छ।
उता, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै संसदीय दलभित्रबाट पनि असन्तुष्टिको सामना गर्नुपरिरहेको छ। नेपालखबरका अनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछाने पक्षधर मानिने रास्वपाका कतिपय सांसदहरूले असार मसान्तदेखि नै संसद्मा प्रतिपक्षी जस्तो भूमिका देखाइरहेका छन्। पार्टीका महामन्त्री विपिन आचार्य, सचेतक क्रान्तिशिखा धिताल र सांसद रमेश प्रसाईंजस्ता नेताहरूले बढ्दो महँगी, ग्यास अभाव, सुकुम्बासी बस्तीमाथिको बलप्रयोग र प्रधानमन्त्रीको निजी सल्लाहकार समूहमा मात्रै केन्द्रित भई गरिने अपारदर्शी निर्णय प्रक्रियालाई लिएर सरकारको खुला आलोचना गरेका छन्। यस्तै सांसद अमरेश कुमार सिंहले प्रधानमन्त्री सचिवालयले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता मिचेर त्रासको वातावरण सिर्जना गरेको आरोप लगाएका छन्।
पार्टीभित्र चुलिँदै गएको यो आन्तरिक खटपट सभापति लामिछानेले यसअघि दिएको चेतावनीकै निरन्तरता हो। नागरिक न्युजका अनुसार सरकारको चार महिना पुगेको अवसरमा लामिछानेले रास्वपाले अब विगतका नेतृत्वलाई दोष दिएर उम्किन नमिल्ने र नयाँ सरकारले आफ्नो स्पष्ट फरकपन देखाउनुपर्ने बताएका थिए। ६ महिना बितिसक्दा रास्वपाको संसदीय दल सरकारका समर्थक र कडा आलोचक दुई धारमा विभाजित बनेको छ, जसले गर्दा शाहको प्राविधिक (टेक्नोक्र्याटिक) कार्यसूचीले थप जटिल राजनीतिक परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखिएको छ।