सामग्रीमा जानुहोस्

बाढीमा बेपत्ताको मृत्यु प्रमाणित गर्न कानुनी संशोधनको तयारी, शिविरमा विस्थापितको बिजोक

विनाशकारी बाढीमा बेपत्ता भएका करिब ५,००० नागरिकका परिवारलाई मृत्यु दर्ता र राहत उपलब्ध गराउन विपद् प्राधिकरणले कानुनी संशोधनको तयारी गरिरहेको छ। उता नुवाकोटका विस्थापितहरू भने चिसो बढ्दै जाँदा त्रिपालमुनि कष्टकर दिन बिताउन बाध्य छन्।

Tiroom AI२ मिनेट पढाइEnvironment
प्रत्यक्षविकासक्रममा रहेको समाचारNepal Prepares Legal Changes for Missing Flood Victims as Camps Struggle

विनाशकारी बाढीमा परी बेपत्ता भएका करिब ५,००० नागरिकका परिवारलाई मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्र र राहत उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारले तीनवटा कानुन संशोधन गर्ने तयारी थालेको छ। अर्कोतर्फ, विस्थापित नागरिकहरू भने शिविरको त्रिपालमुनि कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य छन्।

विद्यमान कानुनका कारण विपद्‌मा बेपत्ता भएकाहरूलाई मृतक सरह मानेर प्रक्रिया अघि बढाउन कठिनाइ भइरहेको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) की प्रवक्ता शान्ति महतले स्वीकार गरेको हिमाल प्रेसले जनाएको छ। विपद् निर्देशिकाअनुसार मृतकका परिवारले प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ पाउने व्यवस्था छ। तर मृत्यु दर्ता गरी राहत वितरण गर्न विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, मुलुकी देवानी संहिता २०७४ र व्यक्तिगत घटना दर्तासम्बन्धी कानुनहरू संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। रसुवामा बाढीले स्थानीय तहका कार्यालयहरू नै बगाएपछि बेपत्ताको यकिन संख्या पुष्टि गर्न पनि कानुनी संशोधन अपरिहार्य रहेको महतको भनाइ उद्धृत गर्दै नेपाल समयले उल्लेख गरेको छ।

NDRRMA spokesperson Shanti Mahat speaking into a microphone during a meeting.
Himal Press

हिमाल प्रेसका अनुसार बाढीले कटान गरेका नदी किनारका जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पुनःनिर्माण रोक्नका लागि पनि सरकारले कानुनी उपायहरू अघि बढाएको छ। नापी विभागका महानिर्देशकको नेतृत्वमा गठित समितिले नागरिकको सम्पत्तिको हक र सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्दै पुनर्वासका विकल्पहरू प्रस्ताव गरेको छ। यसले बाढी कटानको सीमासम्म बस्ती बसाउन नदिने नीतिलाई समेत समेटेको छ।

यता तल्लो तटीय क्षेत्र नुवाकोटमा भने गत भदौ १० (अगस्ट २६) मा लेन्दे खोला र त्रिशूली नदीको बाढीबाट विस्थापित भएका पीडितहरूले चरम बासस्थान अभाव झेलिरहेको अन्नपूर्ण पोस्टले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय नुवाकोटका अधिकृत रूपेशप्रसाद नेपालका अनुसार विदुर र बेलकोटगढी नगरपालिकाका आठवटा होल्डिङ सेन्टरमा ९१ महिलासहित १८३ विस्थापितहरू आश्रय लिएर बसिरहेका छन्।

विदुर–५ का पाँच स्थानमा राखिएका २५० त्रिपालमुनि २५० बालबालिका र ४० ज्येष्ठ नागरिकसहित करिब ६०० जना बसिरहेको स्वयंसेवक दीपेन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। तापक्रम घट्दै गएपछि उनीहरूमा दीर्घरोग र स्वास्थ्य समस्या देखिन थालेको छ। दमका बिरामी ७२ वर्षीय बीरबल तामाङलाई दैनिक औषधिको खाँचो छ भने ७० वर्षीय वीरमान तामाङ अक्सिजनको सहारामा छन्। २०७२ को भूकम्पपछि हाकुबाट खाल्टेमा सरेको बीरबलको परिवार बाढीका कारण पुनः विस्थापित हुन पुगेको हो। स्थानीय अभियन्ता हरिशरण गजुरेलले विस्थापितहरूको दीर्घकालीन पुनर्वासका लागि तीनै तहका सरकारलाई यथाशीघ्र ठोस कदम चाल्न आग्रह गरेका छन्।