भोटेकोशी बाढी: बेपत्ताको यकिन विवरण नहुँदा गहिरो मानसिक आघातमा बाँचेकाहरू
रसुवामा भोटेकोशीको विनाशकारी बाढी आएको एक महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरू गहिरो मानसिक आघात, बेपत्ता आफन्तको वियोग र गुमेको रोजगारीको पीडा झेलिरहेका छन्; यता राज्य भने अझै विपद्को वास्तविक क्षतिको विवरण यकिन गर्नमै अल्झिरहेको छ।
गत अगस्ट २६ (भदौ १०) मा भोटेकोशी नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीको एक महिना बितिसक्दा पनि रसुवा र नुवाकोटका विस्थापित परिवारहरू गहिरो मानसिक आघात, घरबारविहीनता र बढ्दो ऋणसँग जुधिरहेका छन्। उता सरकारी अधिकारीहरू भने हताहतीको यकिन विवरण संकलन गर्न र भत्किएका पूर्वाधार पुनर्निर्माण गर्नमै प्रयासरत छन्।
गोरखापत्रका अनुसार केन्द्रीय मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कमान्ड पोस्टले रसुवा, नुवाकोट र धादिङमा खोजी, राहत तथा सडक खुलाउने कार्यलाई तीव्रता दिन समन्वय बैठक आयोजना गरेको छ। कमान्ड पोस्टका संयोजक डा. धर्मराज उप्रेतीका अनुसार असोज ८ देखि ११ (सेप्टेम्बर २४–२७) सम्मको अविरल वर्षाका कारण पुनः अवरोध सिर्जना भएपछि, पीडित परिवारलाई राहत वितरण गर्न र अस्थायी आवास अनुदानका लागि लाभग्राहीको सूची टुंगो लगाउन बेपत्ता व्यक्तिको विवरण प्रमाणीकरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
यद्यपि, वस्तुस्थिति हेर्दा कुनै ठोस जानकारी नपाउँदा कैयौँ परिवार शव नभेटिँदै काजकिरिया गर्न बाध्य भएका छन्। नेपाल समाचारपत्रका अनुसार बगर बनेका नदी किनारमा हप्तौँसम्म खोजी गर्दा पनि केही पत्तो नलागेपछि धेरै परिवारले शवबिनै सामूहिक रूपमा अन्त्येष्टि संस्कार सुरु गरेका छन्। नुवाकोटको पिपलटारस्थित अस्थायी शिविरमा ५२ जना बालबालिकासहित ४४ विस्थापित परिवारका १४८ सदस्य त्रिपालमुनि ओत लागिरहेका छन्। बजार क्षेत्र र गाउँहरू नै ढुंगा–गिट्टीले पुरिएपछि १२,००० देखि २०,००० सम्म मानिस बेपत्ता भएको हुन सक्ने समुदायको अपुष्ट अनुमानलाई समाचारमा उद्धृत गरिएको छ; तर कुनै पनि सरकारी निकायले ती तथ्यांक पुष्टि गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको प्रक्रियागत ढिलाइबाट आजित भएपछि गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बेलायतले पिपलटार र गँगटे शिविरका विस्थापितहरूलाई प्रतिव्यक्ति १०,००० रुपैयाँ नगद र जाडोका न्यानो कपडा वितरण गरेको छ।
उत्तरी व्यापारिक मार्गमा खटिएका व्यावसायिक यातायात मजदुरहरूमाथि पनि विपद्को ठूलो बज्रपात परेको छ। पासाङ ल्हामु राजमार्ग र रसुवागढी नाका क्षेत्रमा बाढीले बगाएका मालवाहक तथा यात्रुवाहक सवारीसाधनका चालकहरूको प्रारम्भिक संख्यासमेत सरकारी निकायहरूले यकिन गर्न नसकेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। कालिका गाउँपालिका–३ स्थित धारापानी गाउँका मात्रै २७ जना अझै बेपत्ता छन्, जसमा लामिछाने थरका सात जना सवारी चालकसमेत छन्। सरकार र सञ्चारमाध्यमले जलविद्युत आयोजनाका कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरूमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गर्दा, केरुङ सीमापार आपूर्ति प्रणाली धान्दै आएका चालकहरूको व्यवस्थित खोजी र राज्यको राहत सहयोगमा उपेक्षा गरिएको भन्दै पीडित परिवारले गुनासो गरेका छन्।
यसैबीच, जीवित उद्धार गरिएकाहरू गम्भीर मानसिक तथा शारीरिक चोटसँग जुधिरहेका छन्। माई रिपब्लिकाका अनुसार टिमुरेस्थित भोटेकोशी किनारमा ७२ घण्टासम्म हिलोमा पुरिएर बाँच्न सफल भएकी मनिषा मगर वर्षा हुनासाथ चरम त्रास र छटपटीमा पर्ने गर्छिन्। श्वासप्रश्वासमा समस्या र शल्यक्रिया गर्नुपर्ने हातको चोटका कारण काठमाडौंमा उपचार गराइरहेकी मगर पानी पर्दा घरभित्रै डराएर बस्छिन्; उता उनका विस्थापित बाबुआमा भने बेरोजगारी र महँगो उपचार खर्च जुटाउने चिन्तामा छन्।
हिउँद नजिकिँदै गर्दा र सडक सञ्जाल अझै नाजुक अवस्थामा रहँदा, सरकारले बेपत्ताको नामावली प्रमाणीकरणलाई तीव्रता नदिए र प्रत्यक्ष पुनर्स्थापना अनुदान उपलब्ध नगराए विस्थापित परिवारको संकट झनै गहिरिने चेतावनी स्थानीय अगुवाहरूले दिएका छन्।