अपाङ्गता सम्बन्धी अभिलेख राष्ट्रिय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा आबद्ध
सरकारले अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई राष्ट्रिय सामाजिक अभिलेखमा समायोजन गरेको छ, जसले ७५३ वटै स्थानीय तहमा डिजिटल पहिचान र सेवा प्रवाहको बाटो खोलेको छ।
देशभरका ७५३ वटै स्थानीय तहमा परिचयपत्र वितरण, लाभग्राही पहिचान तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रक्रियालाई सहज बनाउने उद्देश्यले सरकारले अपाङ्गतासम्बन्धी छुट्टै प्रणालीलाई केन्द्रीय सामाजिक कल्याणकारी प्रणालीमा आबद्ध गरेको छ। रातोपाटी र माइ रिपब्लिकाका अनुसार सोमबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रममा अपाङ्गता व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (डीएमआईएस) औपचारिक रूपमा महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक र सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ।
अपाङ्गतासम्बन्धी विवरणलाई एउटै डिजिटल संरचनामा गाभ्नुको उद्देश्य लाभग्राहीको प्रमाणीकरण डिजिटलाइज गर्नु र राज्यका सेवा-सुविधामा पहुँच सहज बनाउनु रहेको द राइजिङ नेपालले जनाएको छ। यस हस्तान्तरणसँगै डीएमआईएस मन्त्रालयको बृहत् सामाजिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (सिम्स) मा समाहित भएको छ, जसले पालिकाहरूको कागजी कामलाई एकीकृत डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गर्नेछ।
अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार एकीकृत प्रणालीले देशभरका पालिकामा अपाङ्गताको प्रमाणीकरण, तहगत वर्गीकरण र परिचयपत्र वितरणमा एकरूपता ल्याउनेछ। मन्त्रालयका उपसचिव बद्री कार्कीले पालिकास्तरको परीक्षण तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै एकीकृत सफ्टवेयरले पहिचान प्रमाणीकरण र कार्ड वितरणलाई तीव्र बनाएको पुष्टि गरेका थिए। त्यस्तै, प्रभावकारी सामाजिक सेवा प्रवाहका लागि एकीकृत तथ्याङ्क प्रणाली अपरिहार्य रहेको मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यले बताएको अन्नपूर्ण पोस्टले उल्लेख गरेको छ।
माइ रिपब्लिकाका अनुसार मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउतले सरकारले यो प्रणाली औपचारिक रूपमा ग्रहण गर्नु प्रमाणमा आधारित नीति निर्माण र अपाङ्गता-समावेशी सुशासनका निम्ति महत्त्वपूर्ण कदम भएको बताए। पालिकाका कर्मचारीहरूलाई यो सफ्टवेयर प्रभावकारी रूपमा चलाउन सक्ने प्राविधिक क्षमता प्रदान गर्नु नै मन्त्रालयको मुख्य चुनौती रहेको र त्यसपछि मात्रै तल्लो तहका नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने कुरामा राउतले जोड दिए।
सन् २०१२ देखि सामाजिक सुरक्षा समावेशीकरणका पक्षमा वकालत गर्दै आएको नागरिक समाजहरूको सञ्जाल 'सामाजिक संरक्षण नागरिक समाज सञ्जाल' (एसपीसीएसएन) ले युनिसेफ नेपालको सहयोगमा डीएमआईएस तयार गरी करिब ४० स्थानीय तहमा परीक्षण गरेको रातोपाटीले जनाएको छ। पछिल्लो दुई वर्षमा मन्त्रालयले छुट्टै रूपमा करिब १६० स्थानीय तहमा सिम्स लागू गरिसकेको थियो। सिम्स प्रणालीमा सामाजिक सुरक्षा भत्ता, बाल संरक्षण, सुरक्षित आवास, मानव बेचबिखन नियन्त्रण सम्बन्धी अभिलेख र स्थानीय शासन प्रशासनसहित ११ वटा विषयगत मोड्युल रहेका छन्।
युरोपेली युनियनको आर्थिक सहयोगमा सञ्चालित 'सशक्त महिला, समृद्ध नेपाल' (ईडब्लूपीएन) कार्यक्रमअन्तर्गत युनिसेफ र एसपीसीएसएनको साझेदारीमा यो सफ्टवेयर एकीकरण गरिएको हो। सम्झौता अनुसार एसपीसीएसएनले एक वर्षसम्म प्राविधिक मर्मतसम्भार, प्रणालीगत समस्या समाधान र स्थानीय तहहरूलाई क्षमता अभिवृद्धि तालिम उपलब्ध गराउने एसपीसीएसएनका अध्यक्ष गोपाल थापामगरले बताए। यद्यपि, देशभरका स्थानीय सरकारहरूले यो प्रणाली कत्तिको प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्छन् भन्नेमै यसको अन्तिम सफलता निर्भर रहने एसपीसीएसएनका पूर्वअध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले उल्लेख गरे।