१३ करोड मतदाताको नाम हटाइएपछि भारतीय मुख्य निर्वाचन आयुक्तविरुद्ध आन्तरिक विद्रोह

देशभर विवादास्पद रूपमा मतदाता नामावलीबाट नाम हटाउने अभियानका क्रममा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमारले गरेका एकलौटी निर्णयहरूविरुद्ध दुई निर्वाचन आयुक्तले पटक-पटक असहमति जनाएको खुलासा भएपछि भारतको निर्वाचन आयोग चर्को संवैधानिक तथा राजनीतिक सङ्कटमा फसेको छ। 'द इन्डियन एक्सप्रेस' ले पहिलोपटक सार्वजनिक गरेको र पछि बीबीसी न्यूज नेपाली तथा अनलाइनखबरले समाचार बनाएको यस आन्तरिक विद्रोहले नयाँ दिल्लीमा सडक प्रदर्शन निम्त्याएको छ भने विपक्षी दलहरूले कुमारको राजीनामा वा गिरफ्तारीको माग गरेका छन्।

अनलाइनखबरले उद्धृत गरेको 'द इन्डियन एक्सप्रेस' का लागि पत्रकार रितिका चोपडाको खोजमूलक समाचार अनुसार, निर्वाचन आयुक्तद्वय सुखबीर सिंह सन्धु र विवेक जोशीले नोभेम्बर २०२५ देखि अगस्ट २०२६ को बीचमा कम्तीमा १४ पटक छुट्टाछुट्टै लिखित विमति दर्ता गराएका थिए। दुई आयुक्तहरूले कुमारले पूर्ण आयोगको अनुमोदन नलिई आफूहरूलाई निरन्तर बाइपास गर्दै आयोगको नाममा निर्देशन जारी गरेको भन्दै विरोध जनाएका हुन्। भारतीय संविधानको धारा ३२४ र मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्त ऐन २०२३ को दफा १८ अनुसार तीन सदस्यीय यस आयोग सहमति वा बहुमतका आधारमा चल्नुपर्छ, जहाँ मुख्य आयुक्त केवल 'समानहरूमध्ये प्रथम' को हैसियतमा हुन्छन्।

केन्द्रीकरण र मतदाता नामावली कटौती

यो आन्तरिक विवाद अक्टोबर २०२५ मा सुरु गरिएको 'विशेष सघन पुनरावलोकन' (एसआईआर) मा केन्द्रित छ, जसअन्तर्गत ३० वटा राज्य तथा केन्द्र शासित प्रदेशहरूमा प्रारम्भिक मतदाता नामावलीबाट १३ करोड (१३० मिलियन) भन्दा बढी नाम हटाइएको थियो। २५ वर्षमा पहिलोपटक मृतक, बसाइँ सरेका र दोहोरिएका नामहरू हटाउन यो अभ्यास आवश्यक रहेको निर्वाचन निकायले जनाएको बीबीसी न्यूज नेपालीले उल्लेख गरेको छ। यद्यपि, सन्धु र जोशीले मतदाता दर्ता फारम ६ मा गरिएको अनधिकृत परिवर्तनप्रति आपत्ति जनाएका थिए, जसले अनिवार्य कानुनी संशोधनबिनै विगतका दर्ता सूचीमा पुर्खाको नाम प्रमाणित गर्नुपर्ने सर्त मतदाता दर्तामा थपेको थियो।

अनलाइनखबरका अनुसार विमति जनाउने आयुक्तहरूले नयाँ दिल्लीस्थित आयोगको सूचना प्रविधि निर्देशनालय मातहत निर्वाचन सफ्टवेयरको केन्द्रीकरण गरिएको विषयमा समेत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका थिए। गोवामा सर्वोच्च अदालतले प्रभावित नागरिकहरूलाई सुनुवाइको अवसर दिन स्पष्ट आदेश दिएको भए तापनि केन्द्रीकृत सफ्टवेयर नियन्त्रणका कारण स्थानीय दर्ता अधिकारीहरूले नामावली प्रकाशनअघि प्रमाणीकरण भइसकेका ९७ जना मतदाताको नाम पुनः समावेश गर्न पाएका थिएनन्।

विरोध प्रदर्शन र गिरफ्तारी

यी खुलासाहरूले भारतभर व्यापक राजनीतिक आक्रोश जन्माएको छ। भारतीय राष्ट्रिय कंग्रेसका नेता राहुल गान्धीले आयोगमाथि 'चुनावी चोरी' र 'देशद्रोह' को आरोप लगाएका छन् भने पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले कुमारलाई पक्राउ गर्न माग गर्दै आगामी राज्य निर्वाचनहरू पुरानै मतदाता नामावलीका आधारमा हुनुपर्ने अडान लिएको बीबीसी न्यूज नेपालीले जनाएको छ।

विरोध प्रदर्शन चाँडै सडकमा समेत पोखियो। नयाँ दिल्लीमा निर्वाचन आयोगको मुख्यालय बाहिर संयुक्त प्रदर्शनका क्रममा प्रहरीले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) का महासचिव एमए बेबीका साथै भाकपा (माले) का नेतृहरू सुचेता दे र श्वेता राजलाई नियन्त्रणमा लिएको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। यसैबीच, मुम्बईका अधिकारीहरूले शिवाजी पार्कमा तय भएको प्रदर्शनमा रोक लगाएपछि युवाहरूको नेतृत्वमा रहेको ककरोच जनता पार्टीले देशव्यापी जेल भरो आन्दोलनको घोषणा गरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ।

आयोगले भने विमतिपूर्ण विचारहरू छलफलको स्वाभाविक प्रक्रिया भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरेको छ भने भारतको सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीले बारम्बारको चुनावी हारपछि विपक्षी दलहरूले सार्वजनिक संस्थाहरूलाई कमजोर बनाउने प्रयास गरेको भन्दै आलोचनालाई खारेज गरेको छ।