समावेशी आयोगद्वारा राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस

राष्ट्रिय समावेशी आयोगले सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय, शीतल निवासमा आयोजित एक औपचारिक समारोहबीच राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को वार्षिक प्रतिवेदन पेस गरेको छ। संवैधानिक निकायका कार्यवाहक अध्यक्ष हरिदत्त जोशीले राष्ट्राध्यक्षसमक्ष उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।

सरकारी दैनिक 'द राइजिङ नेपाल'का अनुसार नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सबै स्वतन्त्र आयोगहरूले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा आफ्ना कामकारबाही, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन र प्रशासनिक खर्चको वार्षिक विवरण राष्ट्राध्यक्षसमक्ष बुझाउनुपर्ने अनिवार्य प्रावधान छ।

'माई रिपब्लिका'को समाचार अनुसार राष्ट्रपति सचिवालयका प्रतिनिधिहरूको रोहवरमा शीतल निवासमा आधिकारिक रूपमा प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको थियो। त्यस्तै, अनलाइन सञ्चारमाध्यम 'फरक धार'ले सोमबार आयोजित समारोहमा जोशीले विक्रम संवत् २०८२/८३ आर्थिक वर्षको अन्तिम दस्ताबेज पेस गरेको उल्लेख गरेको छ। यसैबीच, 'मकालु खबर' (अंग्रेजी) ले उक्त दस्ताबेजमा सन् २०२५/२६ को समयावधिभर आयोगले सञ्चालन गरेका कार्ययोजना, संरचनात्मक मूल्याङ्कन र कानुनी सिफारिसहरू समेटिएको औंल्याएको छ।

संवैधानिक संरचनाअनुसार राष्ट्रिय समावेशी आयोगलाई नेपालभरका सीमान्तकृत जनसङ्ख्या, पिछडिएका वर्ग र ऐतिहासिक रूपमा प्रतिनिधित्व हुन नसकेका समुदायहरूको हकहित तथा कल्याणको संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सुम्पिएको छ। मकालु खबरले उल्लेख गरेझैँ, समावेशीकरणका मार्गमा देखिएका संरचनात्मक अड्चनहरूको अध्ययन गर्ने, समुदायको हित रक्षा गर्ने तथा राष्ट्रिय निकाय र निजामती प्रशासनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रवर्द्धन गर्ने नीतिगत संयन्त्रहरू सिफारिस गर्ने दायित्व आयोगमाथि रहेको छ।

वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्य संवैधानिक निगरानी निकायहरू र राज्य संयन्त्रबीच संस्थागत जवाफदेहिता कायम राख्ने एउटा महत्त्वपूर्ण आधार हो। संविधानको धारा २९४ बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरिएका प्रतिवेदनहरू औपचारिक रूपमा कार्यपालिकामार्फत सङ्घीय संसद्‌मा पठाइन्छ। यस कानुनी प्रक्रियाले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूलाई समावेशी नीतिहरूको अवस्था समीक्षा गर्न, बजेट अनुपालनको सूक्ष्म निगरानी गर्न र आयोगका यसअघिका सिफारिस कार्यान्वयनमा सरकारको भूमिकाको मूल्याङ्कन गर्न बाटो खुला गर्छ।

राष्ट्रिय समावेशी आयोग हाल अन्तरिम नेतृत्वमा चलिरहेका बेला यो प्रतिवेदन हस्तान्तरण भएको हो। जोशीले कार्यवाहक अध्यक्षका रूपमा आयोग हाँकिरहेको अवस्थामा समयमै कानुनी प्रतिवेदन दर्ता भएसँगै आयोगको प्रमुख वार्षिक जिम्मेवारी पूरा भएको छ। यसले आगामी संसदीय अवधिका लागि आयोगका अध्ययन, मूल्याङ्कन र प्रशासनिक सिफारिसहरू सरकार तथा सङ्घीय निकायहरूका सामु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरेको छ।