सरकारद्वारा ६ महिनाको सशुल्क सुत्केरी बिदा प्रस्ताव
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कानुन संशोधनमार्फत सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा सशुल्क सुत्केरी बिदा ६ महिना र प्रसूति स्याहार (पितृत्व) बिदा ४२ दिन पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकका लागि हाल कानुनी रूपमा सुनिश्चित ९८ दिनको सशुल्क सुत्केरी बिदा बढाएर ६ महिना पुर्याउन संसद्मा संशोधन विधेयक दर्ता गरेको छ।
नागरिक न्युजका अनुसार सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८३ मार्फत सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिला कर्मचारीले शिशु जन्माउनुअघि र पछि गरी कुल ६ महिना पूर्ण तलबसहितको सुत्केरी बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। त्यसैगरी पुरुष कर्मचारीले पाउने प्रसूति स्याहार (पितृत्व) बिदा पनि १५ दिनबाट बढाएर ४२ दिन पुर्याइनेछ।
प्रतिनिधि सभामा विधेयकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षामन्त्री निशा मेहताले यो बिदा विस्तारलाई कर्मचारीको सुविधा मात्र नभई दीर्घकालीन मानव पुँजीमा लगानी भएको बताएकी छन्। आमालाई पर्याप्त आराम र पुनर्लाभको समय दिनु नवजात शिशुको पोषण, पूर्ण स्तनपान र दीर्घकालीन उत्पादकत्वका लागि अत्यावश्यक रहेको तर्क गर्दै मन्त्री मेहताले निजी स्वास्थ्य संस्था तथा व्यवसायहरूले पनि समान सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञहरूले यो सुधारको स्वागत गरेका छन्। नागरिक न्युज र गोरखापत्र दुवैमा प्रकाशित सरकारी समाचार एजेन्सी राससको प्रतिवेदनअनुसार परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत मातृ तथा नवजात शिशु स्वास्थ्य शाखा प्रमुख डा. गौरी प्रधान श्रेष्ठले आमाको दूध शिशुका लागि रोगविरुद्धको पहिलो खोप भएको बताएकी छन्। नेपाल बहुसूचक सर्वेक्षण (NMICS) २०२४–२५ को तथ्याङ्क उद्धृत गर्दै डा. श्रेष्ठले ६ महिनामुनिका १० मध्ये सात शिशुले मात्र पूर्ण स्तनपान पाउने गरेको र जन्मिएको एक घण्टाभित्र स्तनपान सुरु गर्ने शिशुको सङ्ख्या १० मध्ये चारभन्दा पनि कम रहेको औँल्याइन्।
शिशु स्वास्थ्यका अतिरिक्त जनसाङ्ख्यिक दबाबले पनि यो कानुनी परिवर्तनलाई अगाडि बढाएको हो। बीबीसी न्युज नेपालीका अनुसार घट्दो जन्मदरलाई सम्बोधन गर्न ल्याइएको बृहत् नीतिकै एक हिस्साका रूपमा यो प्रस्ताव आएको हो। राष्ट्रिय जनगणनाको तथ्याङ्कले नेपालको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर एक दशकमा करिब ३१ प्रतिशतले घटेर सन् २०११ को १.३५ प्रतिशतबाट सन् २०२१ मा ०.९२ प्रतिशतमा झरेको देखाउँछ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका जनसङ्ख्या अध्ययनका सहप्राध्यापक पद्मनप्रसाद खतिवडाले बीबीसी न्युज नेपालीलाई बताएअनुसार, यस क्षेत्रका अन्य मुलुकहरूमा जन्मदर बढाउन ल्याइएका प्रोत्साहनजस्तै यो विधेयक पनि ऋणात्मक जनसङ्ख्या वृद्धिदर रोक्न राज्यले अघि सारेको रणनीतिक कदम हो।
प्रस्तावित कानुनले स्वास्थ्य प्रणालीभित्र जवाफदेहिता कडा बनाउन पनि खोजेको छ। सप्तरीमा अस्पतालले भर्ना लिन अस्वीकार गरेपछि एक गर्भवती महिलाले सडकपेटीमै बच्चा जन्माएको घटनाले चौतर्फी आक्रोश जन्माएपछि, संशोधन विधेयकले आर्थिक अभाव वा अन्य कुनै पनि बहानामा प्रसूति सेवा इन्कार गर्न स्वास्थ्य संस्थाहरूलाई कडा बन्देज लगाएको बीबीसी न्युज नेपालीले जनाएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाअनुसार यसको उल्लङ्घन गर्नेलाई ६ महिनासम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन सक्नेछ। यससँगै स्वास्थ्य मन्त्रालयले आमाको दूधको सट्टा प्रयोग हुने व्यावसायिक विकल्पहरूलाई निरुत्साहित गर्न र शिशु आहारसम्बन्धी उत्पादनहरूलाई नियमन गर्न अर्को पूरक विधेयक पनि अगाडि बढाएको छ।