विवाद चर्किएपछि वीरगन्जका आवासीय चिकित्सकहरूलाई क्याम्पस प्रवेशमा रोक

वीरगन्जस्थित नेसनल मेडिकल कलेज तथा शिक्षण अस्पतालको प्रशासनले क्याम्पस प्रवेशमा रोक लगाउँदै छात्रावास (होस्टेल) खाली गर्न उर्दी जारी गरेपछि प्रथम वर्षका स्नातकोत्तर (पीजी) आवासीय चिकित्सकहरूले कलेजको मूलद्वारमा प्रदर्शन गरेका छन् भनी नागरिक न्युजले जनाएको छ। आवासीय चिकित्सकहरूले तालिमका सर्त, संस्थागत पारदर्शिता र प्रशासनिक आचरणसम्बन्धी ६ बुँदे माग अघि सारेर हप्तौँदेखि जारी राखेको आन्दोलनपछि यो तनाव चुलिएको हो।

नागरिक न्युजका अनुसार कलेज प्रशासनले प्रथम वर्षका सबै आवासीय चिकित्सकलाई १२ घण्टाभित्र होस्टेलका कोठाहरू खाली गर्न र कलेजको सम्पत्ति फिर्ता बुझाउन निर्देशन दिँदै सूचना जारी गरेको थियो। कलेजका प्रिन्सिपल डा. के.एन. सिंह र होस्टेल सुपरिटेन्डेन्टद्वारा हस्ताक्षरित उक्त निर्देशन देशभर लगातारको भारी वर्षा भइरहेको र मानिसहरूलाई घरभित्रै रहन भनिएको आधिकारिक चेतावनीका बीच जारी गरिएको थियो। होस्टेल खाली गर्ने आदेशसँगै प्रशासनले प्रथम वर्षका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूका लागि शैक्षिक कक्षा, क्लिनिकल पोस्टिङ, विभागीय तालिम र ड्युटीसमेत निलम्बन गरेको छ। अस्पताल व्यवस्थापनले ती आवासीय चिकित्सकहरूलाई फिर्ता बोलाउन त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई औपचारिक पत्राचारसमेत गरेको छ।

आवासीय चिकित्सकहरूले असोजको मध्यतिरबाट आन्दोलन सुरु गरेका थिए, तर कलेज प्रशासनसँगको औपचारिक वार्तापछि विवाद थप चर्किन पुग्यो। आन्दोलनरत चिकित्सकहरूमध्येकी एक डा. निशा महर्जनले नागरिक न्युजलाई बताएअनुसार प्रिन्सिपल कार्यालयमा आफ्ना मागहरू समेटिएको हस्ताक्षरसहितको पत्र बुझाएपछि प्रशासनले समस्या समाधान गर्नुको सट्टा त्यसैलाई आपसी सहमतिको कागजातका रूपमा माथिल्लो निकायमा पठाएको थियो। असोज ११ (२७ सेप्टेम्बर) मा शिक्षण अस्पताल प्रवेशमा रोक लगाइएपछि चिकित्सकहरूले प्लेकार्डसहित गेटमा धर्ना दिँदै प्रशासनिक ज्यादती र धम्कीविरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। भर्ना भएका ५२ जना प्रथम वर्षका आवासीय चिकित्सकहरूमध्ये झण्डै २१ जना क्याम्पसभित्रैको होस्टेलमा बस्दै आएका छन्। सूचनाको म्याद नसकिँदै होस्टेलका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूले कोठा छाड्न दबाब दिएको चिकित्सकहरूले बताएका छन्।

समस्या समाधानको खोजी गर्दै आवासीय चिकित्सकहरूको एक टोली काठमाडौं पुगेर शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेल, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानका डिन प्रा.डा. मोहनराज शर्मा र नेपाल चिकित्सक संघ (एनएमए) को नेतृत्वसँग भेटवार्ता गरेको छ। सरकारी तथा शैक्षिक पदाधिकारीहरूले समस्याको छिटो समाधान खोज्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. बद्री रिजाल र महासचिव डा. विश्वराज दवाडीले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै जुनियर चिकित्सकहरूका मागको बेवास्ता गरिए देशभर सशक्त आन्दोलन सुरु गर्ने चेतावनी दिएका छन्।

वीरगन्जको यो तनावले नेपालको चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयदेखि विद्यमान समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ, जहाँ आवासीय चिकित्सक तथा सुधारकहरू प्रशासनिक शोषण र चिकित्सा तालिमको व्यापारीकरणविरुद्ध निरन्तर संघर्षरत छन्। वरिष्ठ हाडजोर्नी विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसीले प्रणालीगत सुधारको माग राख्दै पटक-पटक अनशन बस्दै आएका छन्। अधिकारीहरूले नैतिक मापदण्ड लागू नगरेसम्म र व्यापारीकरणको सट्टा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवालाई प्राथमिकता नदिएसम्म पुनः सत्याग्रह सुरु गर्ने चेतावनी उनले सन् २०१६ को सेप्टेम्बरमै दिएको नागरिक न्युजले उल्लेख गरेको थियो। यसअघि २०७५ असार (जुलाई २०१८) मा जुम्लामा आमरण अनशनका क्रममा डा. केसीलाई मुटुको धड्कनमा गडबडी (एरिद्मिया), नसामा संक्रमण र श्वासप्रश्वास सम्बन्धी ज्यान जोखिममा पार्ने जटिलताहरू देखिएका थिए। यसले मुलुकभरका शिक्षण संस्थाहरूमा सुधारका लागि भइरहेको लामो र कठिन संघर्षलाई पुष्टि गर्दछ।