सिंहदरबार वैद्यखानाको औषधि उत्पादन बढाउन सरकारद्वारा कार्यदल गठन

सरकारी स्वामित्वको सिंहदरबार वैद्यखाना विकास समितिमार्फत आयुर्वेदिक औषधि उत्पादन विस्तार गर्न तीन महिनाभित्र कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाउन सरकारले विज्ञ कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। जडीबुटीजन्य कच्चा पदार्थको निरन्तर अभाव, प्रशोधनका जटिलता र कानुनी उल्झनहरू सुल्झाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित अन्तरनिकाय परामर्श बैठकमा उक्त निर्णय गरिएको राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूले बिहीबार जनाएका छन्।

'द राइजिङ नेपाल'का अनुसार वैद्यखाना विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक डा. प्रदीप केसीको नेतृत्वमा सो कार्यदल रहनेछ। कार्यदललाई नेपालमै पाइने औषधीय जडीबुटीहरूको दिगो संकलन, संरक्षण र औद्योगिक प्रशोधन समेटेर तीन महिनाभित्र विस्तृत खाका तयार पार्न निर्देशन दिइएको छ।

बैठकको अध्यक्षता गर्दै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहका स्वास्थ्य सल्लाहकार डा. जगदीशप्रसाद अग्रवालले उत्पादनको दायरा फराकिलो बनाउन सरकारी निकायले स्वदेशी औषधीय वनस्पतिहरूको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएको 'काठमाडौंपाटी'ले उल्लेख गरेको छ। डा. अग्रवालले अन्तरमन्त्रालय समन्वय मजबुत बनाउन तथा यस ऐतिहासिक उत्पादन संस्थालाई स्वदेशी माग पूरा गर्न मात्र नभई भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय निर्यात बजारसमेत लक्षित गर्न तयार पार्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिए।

छरिएका नीति र कानुनी अड्चनका कारण कच्चा जडीबुटी संकलनमा गम्भीर बाधा पुगेको सरकारी अधिकारीहरूले स्वीकार गरेका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीले खेतीदेखि प्रशोधनसम्मका स्पष्ट कानुनी व्यवस्था तर्जुमा गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए। गृह मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्माले कच्चा जडीबुटीको ओसारपसार सहजीकरणमा प्रशासनिक सहयोगको प्रतिबद्धता जनाए भने भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले अन्तरनिकाय समन्वय अभाव र कानुनी अस्पष्टता मुख्य बाधक रहेको बताए।

'नागरिक न्युज'का अनुसार आपूर्ति बढाउन कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले व्यावसायिक खेतीमार्फत ग्रामीण कृषकहरूसँग सहकार्य गर्न र सरकारी तथा निजी प्रशोधन उद्योगहरूसँग साझेदारी अघि बढाउन सुझाव दिए। उता जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडकी निमित्त महाप्रबन्धक उषा रिजाल (जोशी) ले कच्चा पदार्थको अनियमित आपूर्ति नै जडीबुटीजन्य औषधि उत्पादनको प्रमुख चुनौती रहेको औंल्याउँदै जडीबुटीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्दा दिगो संकलनलाई प्रोत्साहन पुग्ने धारणा राखिन्।

छलफलमा कानुनी सुधारको विषय पनि प्रमुखताका साथ उठेको थियो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालका अध्यक्ष ठाकुर भण्डारीले हालको वन नियमावली अत्यधिक कडा भएको र जसका कारण समुदायले दुना–टपरी गाँस्न सालको पातसमेत संकलन गर्न नसक्ने अवस्था आएको बताए। यस्तै वनस्पति विभागका महानिर्देशक डा. सञ्जीवकुमार राईले सरकारी उत्पादकहरूका लागि जडीबुटी खरिद प्रक्रिया सहज बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐनमा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए।