वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले चिनीको प्रमाणित मौज्दात विवरण उपलब्ध नगराएको र अनुगमनमा असहयोग गरेको भन्दै सरकारी स्वामित्वको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ। बजार अनुगमनकारी निकायले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप सम्बन्धी प्रावधान अनुसार यो जरिवाना तिराएको हो। मन्त्रालय मातहतकै निकायले आफ्नै रेखदेखमा रहेको सार्वजनिक संस्थानलाई यस्तो दण्डात्मक कारबाही गरेको यो पहिलो पटक हो।
विभागका प्रवक्ता अनिल किराँतीका अनुसार अनुगमनका क्रममा कर्पोरेसनले खातापाता पेस गर्न नसकेपछि अधिकारीहरूले दैनिक कारोबार र भौतिक मौज्दातको हिसाब मिलान गर्न पाएका थिएनन्। प्रज्ज्वलमान प्रधानका नाममा जारी गरिएको जरिवाना आदेशमा सात दिनभित्र तोकिएको राजस्व खातामा जरिवाना रकम जम्मा गर्न वा थप कडा कारबाही भोग्न भनिएको छ। सार्वजनिक वितरक साल्ट ट्रेडिङले उक्त पत्र बुझिसकेको छ।
कानुनी व्यवस्था अनुसार कर्पोरेसनसँग नेपाल राष्ट्र बैंकमा ५० प्रतिशत अर्थात् १ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी दाखिला गरी सात दिनभित्र विभागका महानिर्देशक समक्ष निर्णयविरुद्ध पुनरावेदन गर्ने विकल्प छ। बजारमा कृत्रिम अभावको आशंकाबीच चिनीको खुद्रा मूल्य प्रतिकिलो १७० रुपैयाँसम्म पुगेपछि घरेलु खाद्य आपूर्ति प्रणालीमाथि तीव्र निगरानी भइरहेका बेला यो कारबाही भएको हो।
१ लेख
अनुगमनका क्रममा चिनी मौज्दातको आधिकारिक खाता देखाउन नसकेपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तिराएको छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
