पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबराको अल्पकालीन नियन्त्रणपछि विरोध र कानुनी प्रश्न

पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सातान्तमा केही समय नियन्त्रणमा लिएर रिहा गरिएको विषयमा कानुन व्यवसायी तथा विपक्षी सांसदहरूले तीव्र आलोचना गरेका छन्। कुनै औपचारिक आरोपबिना नै उनलाई नियन्त्रणमा लिइनुको कारणबारे परस्पर बाझिने विवरणहरू सार्वजनिक भएका छन्।

शनिबार अबेर राति काठमाडौँको महाराजगन्जस्थित निवासबाट नियन्त्रणमा लिइएका जबरालाई करिब ११ घण्टापछि आइतबार दिउँसो परिवारको जिम्मा लगाइएको थियो। रिहाइपछि, जबराले नियन्त्रणमा लिँदा प्रहरीले दिएको सुरक्षा चेतावनीलाई उद्धृत गर्दै थप सुरक्षा माग गरी छोरा सचिन्द्रमार्फत काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयमा औपचारिक निवेदन दिएका छन्।

प्रहरीको यस कदमको कारणबारे भने विरोधाभासपूर्ण तर्कहरू बाहिर आएका छन्। 'नेपाल वाच' को प्रारम्भिक रिपोर्टिङ अनुसार काठमाडौँ उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा परेको उजुरीका आधारमा जबरालाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो, यद्यपि अधिकारीहरूले उजुरीको विषय खुलाएका थिएनन्। अर्कातर्फ, 'माइ रिपब्लिका' ले भने प्रहरी पक्राउ पुर्जीबिना नै पुगेको र जेन-जी (Gen Z) प्रदर्शनकारीहरूबाट सुरक्षा खतरा रहेको बहानामा उनको व्यक्तिगत सुरक्षाका लागि प्रहरी कार्यालय लैजानुपरेको भन्दै नियन्त्रणमा राखेको जनाएको छ। प्रहरीले उनीविरुद्ध कुनै औपचारिक मुद्दा दायर गरेन।

बार एसोसिएसन र सांसदहरूको प्रतिक्रिया

प्रहरीको यस कदमप्रति नेपाल बार एसोसिएसनले तत्कालै विरोध जनाएको छ। पर्याप्त कानुनी आधारबिना नागरिकलाई नियन्त्रणमा लिने र छाड्ने कार्य संवैधानिक संरक्षण तथा विधिको शासनको प्रत्यक्ष उल्लंघन भएको बारले ठहर गरेको छ। सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल बारका महासचिव केदारप्रसाद कोइरालाले स्वेच्छाचारी ढंगले गरिएको यस कदमको भर्त्सना गरे। साथै, नियन्त्रणमा रहेका बेला राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका प्रतिनिधिहरूलाई जबरासँग भेट गर्न नदिइएको भन्दै उनले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरे। बारले सेवानिवृत्त न्यायाधीशहरूलाई समेत आचरण मर्यादा कायम राख्न र विचाराधीन अदालती प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने वा त्यसमा टिप्पणी गर्ने कार्य नगर्न आग्रह गरेको छ।

यस घटनाले सोमबार संघीय संसद्‌मा पनि चर्को बहस निम्त्यायो। प्रतिनिधि सभामा बोल्दै नेकपा (एमाले) का सांसद ऐन महरले यस नियन्त्रणलाई अपहरण शैलीमा गरिएको 'राज्य आतंक' को संज्ञा दिएको 'माइ रिपब्लिका' ले उल्लेख गरेको छ। महरले सुरक्षा खतरा भएको भनिएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी कानुनी दायरामा ल्याउनुको सट्टा खतरामा रहेका व्यक्तिलाई नै किन नियन्त्रणमा लिइयो भनी प्रश्न गरे।

सन् २०१९ जनवरीमा प्रधानन्यायाधीशको पद सम्हालेका जबराविरुद्ध सन् २०२२ फेब्रुअरीमा सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि उनी निलम्बनमा परेका थिए। संसद्ले उक्त प्रस्ताव पारित नगरे पनि उनी अनिवार्य अवकाश हुनुअघि इजलासमा फर्कन पाएनन्। हाल उनको सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी बलका पाँच र नेपाल प्रहरीका दुई जना सुरक्षाकर्मी खटिएका छन्।