धितोपत्र बोर्डद्वारा ब्रोकरको चार तहमा वर्गीकरण, आईपीओ निष्कासनमा नेटवर्थको कडा व्यवस्था प्रस्ताव

नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले सरकारको पुँजी बजार पुनरुत्थानको वृहत् कार्ययोजनाअन्तर्गत बजारमा व्यापक नीतिगत सुधार अघि बढाएको छ। यस क्रममा धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीहरूलाई चार तहमा वर्गीकरण गर्ने र प्राथमिक सेयर (आईपीओ) निष्कासनमा प्रतिसेयर नेटवर्थसम्बन्धी कडा मापदण्ड लागू गर्ने प्रस्ताव अघि सारिएको छ।

सेतोपाटी र अनलाइनखबरका समाचार अनुसार, बोर्डले ‘धितोपत्र दलाल सुदृढीकरण नीति २०८३’ सार्वजनिक गरेको छ। यसले पुँजीगत सामर्थ्य, जोखिम वहन क्षमता र सेवा विविधीकरणका आधारमा ब्रोकर कम्पनीहरूको पुनर्संरचना गरेको छ। नयाँ ढाँचाअनुसार मध्यस्थकर्ताहरूलाई 'क' वर्गका स्टक डिलर, 'ख' वर्गका पूर्णकालीन सेवा दिने ब्रोकर, 'ग' वर्गका कारोबारमा केन्द्रित ब्रोकर र 'घ' वर्गका विशिष्टीकृत ब्रोकर गरी चार तहमा विभाजन गरिएको छ। अनलाइनखबरका अनुसार अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको पालामा ल्याइएको ‘पुँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना’ को बुँदा नम्बर ३ लाई कार्यान्वयन गर्न यो नीति ल्याइएको हो, जसलाई क्रमिक रूपमा तीन चरणमा लागू गरिनेछ।

सेतोपाटीका अनुसार नयाँ ब्रोकर व्यवस्थाले पुँजीको आवश्यकतालाई व्यावसायिक जोखिमसँग जोडेको छ। जसअन्तर्गत मार्जिन कारोबार, सर्ट सेलिङ, धितोपत्र सापटी तथा ऋण (सेक्युरिटिज बरोइङ एन्ड लेन्डिङ) र मार्केट मेकिङका लागि छुट्टाछुट्टै अनुमति लिनुपर्नेछ। यस नीतिले क्रस-होल्डिङ र वास्तविक स्वामित्व (बेनिफिसियल ओनरसिप) मा सीमा तोक्दै, ब्रोकर मर्जरलाई सहजीकरण गर्दै र प्राविधिक सुरक्षाका उपायहरू अनिवार्य गरेर संस्थागत सुशासनलाई थप कडा बनाएको छ। ब्रोकर कम्पनीहरूले डिजिटल ग्राहक पहिचान (केवाईसी), बहु-तह प्रमाणीकरण (एमएफए), नियमित आईटी पेनेक्ट्रेसन अडिट र प्रणालीमा गम्भीर अवरोध आएमा कारोबार रोक्न सक्ने आकस्मिक 'किल स्विच' लागू गर्नुपर्नेछ। यस्तै, हाइ-फ्रिक्वेन्सी र अल्गोरिद्मिक ट्रेडिङका लागि पनि सेबोनको पूर्वस्वीकृति अनिवार्य गरिएको छ।

जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूद्वारा आईपीओ मापदण्डप्रति असहमति

यसैबीच, धितोपत्र निष्कासनसम्बन्धी सेबोनको मस्यौदा निर्देशिकालाई लिएर पूर्वाधार प्रवर्द्धकहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार, सार्वजनिक निष्कासनसम्बन्धी प्रस्तावित नियममा आईपीओ जारी गर्ने कम्पनीको प्रतिसेयर नेटवर्थ अंकित मूल्य (सामान्यतया १०० रुपैयाँ) वा सोभन्दा बढी हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले आयोजना निर्माणका क्रममा उपकरणहरूको कानुनी ह्रासकट्टी (डिप्रेसिएसन) का कारण व्यावसायिक उत्पादन सुरु हुनुअघि नै वित्तीय विवरणमा नेटवर्थ घट्ने स्वाभाविक अवस्था रहने अनलाइनखबरलाई बताए। डाँगीले १०० रुपैयाँको सीमाले झन्डै ६० प्रतिशत जलविद्युत् आयोजनालाई अयोग्य बनाउन सक्ने चेतावनी दिँदै यो सीमा घटाएर ९० रुपैयाँ कायम गर्न नियामकलाई आग्रह गरेका छन्। हाल दोस्रो बजारमा सूचीकृत १११ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये ४३ वटाको प्रतिसेयर नेटवर्थ १०० रुपैयाँभन्दा कम रहेको अनलाइनखबरले उल्लेख गरेको छ। यस सम्बन्धमा सेबोनका एक वरिष्ठ अधिकारीले सरोकारवालाहरूबाट प्राप्त सुझावको अध्ययन भइरहेको र हाल आईपीओ स्वीकृतिको पर्खाइमा रहेका ११२ कम्पनीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनुअघि नेटवर्थको सीमा पुनरावलोकन गर्न बोर्ड तयार रहेको जानकारी दिए।

नेप्सेको डाटा शुल्कले फिनटेकलाई सास्ती

नियमन कडा बन्दै जाँदा प्रविधि उद्यमीहरूले भने वित्तीय नवप्रवर्तनमा देखिएका लागतसम्बन्धी अवरोधहरू हटाउन सरकारी निकायहरूसँग माग गरिरहेका छन्। टेकपानाका अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को २०२० को डाटा कार्यविधिअन्तर्गत तोकिएको चर्को शुल्कले स्वदेशी वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) स्टार्टअपहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारिरहेको छ।

वास्तविक समय (रियल-टाइम) को सेयर मूल्यसम्बन्धी डाटा लिन चाहने व्यावसायिक डेभलपरहरूले एकपटकको जडान शुल्क १ लाख रुपैयाँ र मासिक ६० हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा कर र सञ्चालन खर्चबाहेक नै पहिलो वर्षको आधारभूत पहुँच खर्च मात्रै ८ लाख २० हजार रुपैयाँ पुग्छ। टेकपानाका अनुसार यस क्षेत्रका डेभलपरहरूले तहगत स्यान्डबक्सको व्यवस्था, प्रारम्भिक चरणका स्टार्टअपका लागि सहुलियतपूर्ण अस्थायी इजाजतपत्र र स्थानीय कम्पनीहरूलाई विश्लेषण तथा पोर्टफोलियो ट्र्याकिङसम्बन्धी सेवा विकास गर्न दिनको अन्त्यमा (इन्ड-अफ-डे) आउने बजार तथ्यांक निःशुल्क उपलब्ध गराउन माग गरिरहेका छन्।