रास्वपा सचिवालय बैठक: मधेसको आन्तरिक विवादबारे छलफल, पार्टी अनुशासनमा कडाइ

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आन्तरिक संगठनात्मक अनुशासन, सरकार-संसद् समन्वय तथा मधेस प्रदेशका जिल्ला अधिवेशनहरू रोकिन पुगेको विवादबारे छलफल गर्न आइतबार सचिवालय बैठक सम्पन्न गरेको छ।

बैठकपछि प्रवक्ता जगदिश खरेलले दिएको जानकारीअनुसार पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पार्टी संगठन, संसदीय दल र सरकारबीच थप प्रभावकारी समन्वय कायम गर्न निर्देशन दिएका छन्। अनलाइनखबरका अनुसार लामिछानेले यी तीनै निकाय एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको बताउँदै नीतिगत कार्यान्वयनमा एकरूपता ल्याउन कार्यगत सम्बन्धलाई मजबुत बनाउनुपर्ने बताए।

माई रिपब्लिकाका अनुसार समसामयिक राजनीतिक विषयहरूमा छलफल गर्न लामिछानेको अध्यक्षतामा काठमाडौंस्थित केन्द्रीय कार्यालयमा बिहान ११ बजे सचिवालय बैठक तय गरिएको थियो।

खरेलका अनुसार सभापति लामिछानेले संस्थागत अनुशासनका विषयमा पनि विशेष निर्देशन दिएका छन्। उनले सांसद, पदाधिकारी तथा समर्थकहरूलाई पार्टीको आचरण र मर्यादाको दायराभित्र रहन आग्रह गर्दै सामूहिक लक्ष्यलाई कमजोर पार्ने खालका आन्तरिक विवाद नगर्न सचेत गराए।

समसामयिक राजनीतिका अलावा नेतृत्व तहले तराई-मधेसमा देखिएको संगठनात्मक अवरोधमा ध्यान केन्द्रित गरेको थियो। अनलाइनखबरका अनुसार मधेस प्रदेशमा देखिएको आन्तरिक विवाद छानबिन गर्न गठित संगठन अडिट समितिका तर्फबाट सहमहामन्त्री हरि ढकालले प्रारम्भिक ब्रिफिङ पेस गरेका थिए।

रास्वपाले असारको अन्त्यतिर चितवनमा आफ्नो राष्ट्रिय भेला सम्पन्न गरे पनि आन्तरिक मतभेदका कारण मधेस प्रदेशमा तल्ला तहका समितिहरू गठन हुन सकेका छैनन्। मधेसका आठ जिल्लामध्ये पर्सामा मात्र अधिवेशन सम्पन्न भएको छ भने बाँकी सात जिल्लामा अझै औपचारिक नेतृत्व चयन हुन सकेको छैन।

यो गतिरोध अन्त्य गर्न केन्द्रीय समितिले भदौ ५ मा मधेस प्रदेश संगठन अडिट समिति गठन गरेको थियो। समितिमा ढकालको संयोजकत्वमा सुरेन्द्र चौधरी, अशोककुमार चौधरी, प्रमोद न्यौपाने, जगदिश खरेल र पुनम अग्रवाल सदस्य रहेका छन्।

समितिले हालै प्रभावित जिल्लाहरूको स्थलगत भ्रमण गरी संगठनात्मक समस्याहरूको मूल्यांकन गर्नुका साथै स्थानीय नेता-कार्यकर्ताहरूसँग परामर्श गरेको थियो। खरेलका अनुसार आइतबार प्रारम्भिक ब्रिफिङ मात्र पेस गरिएको र आगामी सचिवालय बैठकमा पूर्ण तथा विस्तृत प्रतिवेदन पेस गरिनेछ, जसका आधारमा रोकिएका जिल्ला अधिवेशनहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने टुंगो लाग्नेछ।