बाढीपछिको पुनर्लाभ र चाडपर्वको यात्राबारे सांसदहरूद्वारा सरकारको ध्यानाकर्षण
दसैँअगावै बाढीपहिरोले क्षतिग्रस्त राजमार्गहरू तत्काल मर्मत गर्न, विपद् राहत संरचना सुधार गर्न र संसदीय निगरानीको सम्मान गर्न संघीय सांसदहरूले सरकारसँग माग गरेका छन्।
विपद्पछिको पुनर्लाभलाई तीव्रता दिन, दसैँअगावै अवरुद्ध यातायात सञ्जाल पुनः सञ्चालन गर्न र संसद्प्रति संस्थागत जवाफदेहिता कायम राख्न विभिन्न दलका संघीय सांसदहरूले सरकारमाथि दबाब बढाएका छन्।
'माई रिपब्लिका'का अनुसार प्रतिनिधिसभामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद आशिका तामाङले दसैँ-तिहारको समयमा नागरिकको सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित गर्न अवरुद्ध यातायात मार्ग तत्काल खुलाउन सरकारसँग माग गरेकी छिन्। सोमबार संसद्मा बोल्दै तामाङले लगातारको भीषण वर्षाका कारण धादिङ-१ अन्तर्गत पर्ने पृथ्वी राजमार्गका मुख्य खण्डहरूमा पहिरो गएको र सडक भासिएको उल्लेख गरिन्। उनले सडक, पुल तथा खानेपानी प्रणालीमा भएको क्षतिको तत्काल प्राविधिक विवरण संकलन गर्न र नदी किनारका जग्गा तथा घरबार गुमाएका परिवारलाई राहत र क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।
'द राइजिङ नेपाल'का अनुसार सोमबार राष्ट्रिय सभामा पनि विपद् व्यवस्थापनकै विषयले प्रमुखता पाएको थियो। सांसदहरूले लगातार चार दिनसम्म परेको अविरल वर्षाका कारण भएको व्यापक क्षतिबारे धारणा राखेका थिए। नेकपा (एमाले) का सांसद सोमनाथ पोर्तेलले भोटेकोशी-त्रिशूली नदी कोरिडोरमा आएको बाढीबाट विस्थापित भएकाहरूको खोजी, उपचार र पुनर्स्थापनालाई प्राथमिकता दिन राज्यसँग आग्रह गरे। एमालेकै अर्की सांसद मीनासिंह रखालले पर्याप्त राहत प्याकेजको माग गरिन् भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद जयन्तीदेवी राईले मुख्य राष्ट्रिय राजमार्गहरू तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरिन्।
विपद् व्यवस्थापनका लागि प्रशासनिक र अवधारणागत सुधार आवश्यक रहेको सांसदहरूको तर्क थियो। 'नागरिक न्युज'का अनुसार रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले मंगलबार संसद्मा बोल्दै 'प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोष'को नाम परिवर्तन गरी 'प्रधानमन्त्री विपद् उद्धार कोष' राख्न आफूले पेस गरेको औपचारिक प्रस्तावमा अझैसम्म जवाफ नआएको बताए। विपद्लाई दैवी प्रकोप नभई प्राकृतिक वा मानव-सिर्जित घटनाका रूपमा लिनुपर्ने खरेलको धारणा थियो। उनले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सहसचिवको नेतृत्वमा सीमित नराखी संसद्को राज्य व्यवस्था समिति र प्रस्तावित विशेष समितिमार्फत पूर्ण अधिकारसम्पन्न वैधानिक निकायका रूपमा स्तरोन्नति गर्न पनि माग गरे।
बाढी नियन्त्रणबाहेक राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले जनहितको संरक्षण र संवैधानिक मूल्यमान्यता कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। चाडपर्वको मुखमा खानेतेल, नुन र खाद्यान्नजस्ता अत्यावश्यक वस्तुको मूल्यवृद्धि र कृत्रिम अभाव नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन तीव्र बनाउन नेकपाका सांसद विष्णुबहादुर विश्वकर्माले माग गरे। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद मोहम्मद खालिदले संवैधानिक आयोगहरूमा पर्याप्त बजेट र पदपूर्ति गर्न माग गरे भने नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई नजरबन्दमा राखिएको विषयप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विधिको शासन पूर्ण रूपमा पालना गर्न आग्रह गरे।
संसदीय निगरानीलाई लिएर निरन्तर देखिँदै आएको अन्योल र असन्तुष्टिलाई यस बहसले उजागर गरेको छ। 'नागरिक फ्रन्टलाइन'मा प्रसारित एक अन्तर्वार्तामा नेपाली कांग्रेसका नेता एनपी साउदले मन्त्रिपरिषद् संसद्प्रति प्रत्यक्ष रूपमा जवाफदेही हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। संसद्लाई छल्ने वा संख्याको बलमा बन्धक बनाउने प्रयासले लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कमजोर बनाउने उनको चेतावनी थियो।