भारतीय करका कारण नेपाली जुट उद्योग सङ्कटमा, कूटनीतिक पहल गर्न सांसदको माग
रास्वपा सांसद निशा डाँगीले भारतले लगाएको करका कारण नेपालका सञ्चालित जुट मिलहरू बन्द हुने र हजारौँ श्रमिक विस्थापित हुने जोखिम बढेको भन्दै नयाँ दिल्लीसँग तत्काल कूटनीतिक पहल गर्न माग गरेकी छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) की सांसद निशा डाँगीले नयाँ दिल्लीको कर नीतिका कारण नेपालको घरेलु जुट उत्पादन क्षेत्र धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको भन्दै भारतसँग तत्काल कूटनीतिक संवाद अघि बढाउन सरकारसँग माग गरेकी छन्।
अनलाइनखबर र सेतोपाटीका अनुसार प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै सांसद डाँगीले भारतीय पक्षले लगाएको उच्च एन्टी-डम्पिङ शुल्क तथा हाल जारी काउन्टरभेलिङ शुल्क अनुसन्धानले नेपाली निर्यातकर्ताहरू मारमा परेको बताइन्। भारतले लगाएका यी व्यापारिक अवरोधहरूले गर्दा नेपाली तयारी वस्तुहरूले आफ्नो प्रमुख निर्यात बजारमा न्यायोचित पहुँच पाउन नसकेको उनको भनाइ थियो।
नेपालका जुट उद्योगहरू बन्द हुन पुगे हजारौँ औद्योगिक श्रमिकहरूले रोजगारी गुमाउने चेतावनी डाँगीले दिइन्। यसको प्रत्यक्ष असर कृषि आपूर्ति शृङ्खलामा समेत पर्ने र तराईभरिका कच्चा जुट उत्पादक किसानहरूले उत्पादन बिक्री नभएर बाली फाल्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले उल्लेख गरिन्, जसबारे अनलाइनखबर अंग्रेजीले रिपोर्ट गरेको छ।
सांसद डाँगीले सरकारका प्राथमिकताहरूमा विरोधाभास देखिएको भन्दै राज्यको समग्र औद्योगिक नीतिमाथि पनि प्रश्न उठाइन्। लामो समयदेखि बन्द रहेको विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने सरकारी प्रयासको चर्चा गर्दै उनले हाल सञ्चालनमै रहेका उद्योगहरूलाई बेवास्ता गरेर बन्द भइसकेका सार्वजनिक संस्थानमा मात्र स्रोत केन्द्रित गर्नु प्रत्युत्पादक हुने बताइन्।
बाह्रखरीका अनुसार संसद्मा बोल्दै डाँगीले भनिन्, "सरकारले बन्द रहेका उद्योगहरू खुलाउनेतर्फ मात्रै ध्यान दिनु हुँदैन, हाल सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरूलाई जोगाउन सक्ने खालको दिगो औद्योगिक नीति पनि ल्याउनुपर्छ।"
डाँगीले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ को दायराभित्र रहेर औद्योगिक राहत तथा सहयोगका उपायहरू तत्काल अघि बढाउन माग गरिन्। साथै, नेपाली जुट उत्पादनको निर्वाध भारतीय बजार पहुँच सुनिश्चित गर्न नयाँ दिल्लीसँग कूटनीतिक र व्यापारिक वार्ता गर्न उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्।