कर्णालीमा कालोपत्रे सडक ३४५ किलोमिटर पुग्यो, यातायातबाट ३५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा कर्णाली प्रदेशमा कालोपत्रे सडकको सञ्जाल ३४५ किलोमिटर पुगेको छ भने यातायात क्षेत्रबाट ३५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व संकलन भएको छ। प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको वार्षिक प्रगति विवरणले यस्तो देखाएको हो।

'द राइजिङ नेपाल' र 'गोरखापत्र'मा प्रकाशित विवरण अनुसार, आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मात्रै थप ९६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ। यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को अन्त्यसम्ममा २४९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको थियो। गत आर्थिक वर्षमा प्रदेश राजधानी सुर्खेतमा सबैभन्दा बढी २९ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ भने सल्यानमा २१, दैलेखमा १७ र जुम्लामा २.५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भएको छ। अन्य जिल्लाहरूमा भने कालोपत्रेको काम निकै न्यून देखिएको छ: रुकुम पश्चिममा १.७ किलोमिटर, डोल्पामा १.२ किलोमिटर, मुगुमा ०.९ किलोमिटर, जाजरकोटमा ०.७ किलोमिटर र हुम्लामा ०.२ किलोमिटर सडक कालोपत्रे हुँदा कालिकोटमा भने शून्य प्रगति रहेको छ।

कालोपत्रे बाहेक कर्णालीमा ३,४१७ किलोमिटर कच्ची सडकको ट्रयाक खोलिएको छ भने ८२२ किलोमिटर सडक ग्राभेल गरिएको छ। यस्तै ८५४ किलोमिटर सडकमा नाली निर्माण तथा स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भएको मन्त्रालयका सचिव अर्जुनकुमार बम ('द राइजिङ नेपाल'मा अर्जुनकुमार बल उल्लेख) ले जानकारी दिए। गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले ४८ वटा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरेसँगै प्रदेशभर झोलुङ्गे पुलको संख्या १७३ पुगेको छ। जसअनुसार हुम्लामा १० वटा, दैलेख र डोल्पामा सात-सात वटा, कालिकोटमा ६ वटा, सुर्खेत र जुम्लामा पाँच-पाँच वटा, मुगु र सल्यानमा तीन-तीन वटा तथा जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा एक-एक वटा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। त्यस्तै गत आर्थिक वर्षमा २२ वटा पक्की (मोटरेबल) पुल निर्माण भएसँगै प्रदेशभर यस्ता पुलको संख्या ७५ पुगेको छ।

सार्वजनिक आवासतर्फ, प्रदेश सरकारले संघीय र प्रादेशिक कार्यक्रममार्फत विपन्न परिवारका लागि ५०९ वटा घर निर्माण गरेको छ। विपद्पछिको पुनर्निर्माणअन्तर्गत जाजरकोट, सल्यान र रुकुम पश्चिममा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त ८२ वटा संरचना—६७ सामुदायिक विद्यालय र १५ स्वास्थ्यचौकी—पुनर्निर्माण गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी ४४ वटा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनर्निर्माण गरिने सचिव बमले बताए।

प्रगति देखिए पनि प्राविधिक जनशक्तिको चरम अभावका कारण योजनाहरू प्रभावित भइरहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्री मिलन खड्काले बताए। ठेकेदारहरूले गर्ने ढिलासुस्ती रोक्न मन्त्रालयले पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गर्न लागेको पनि उनले जानकारी दिए।

राजस्वतर्फ, 'नागरिक न्युज' र 'रातोपाटी'मा प्रकाशित विवरण अनुसार कर्णालीका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा ३५ करोड ८ लाख रुपैयाँ (३५०.८४ मिलियन रुपैयाँ) राजस्व संकलन गरेका छन्। जसमा सबैभन्दा बढी सुर्खेतबाट २९ करोड ५६ लाख रुपैयाँ संकलन भएको छ भने रुकुम पश्चिमबाट ३ करोड ५७ लाख ९० हजार र जुम्लाबाट करिब २ करोड रुपैयाँ उठेको छ। कुल राजस्वमा सवारी करको हिस्सा ८७.४६ प्रतिशत रहेको छ भने चालक अनुमतिपत्र तथा दर्ता दस्तुरबाट १०.९४ प्रतिशत, प्रशासनिक जरिवानाबाट १.४८ प्रतिशत र अन्य सेवा शुल्कबाट ०.२१ प्रतिशत रकम संकलन भएको छ।