रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट अघि बढ्यो

प्रतिनिधि सभाले मंगलबार ‘रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ। यससँगै मधेस प्रदेशमा विशिष्टीकृत स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्था स्थापनाका लागि औपचारिक संसदीय प्रक्रिया अघि बढेको छ।

प्रस्तावित विधेयकले स्वर्गीय गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको सम्मानमा एक स्वायत्त स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रारम्भिक छलफलमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्री निशा मेहताले मधेसमा दक्ष स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्न, विशेषज्ञ उपचार सेवा विस्तार गर्न र चिकित्सा शिक्षाको दायरा फराकिलो बनाउन छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको बताइन्।

नागरिक न्युज र सरकारी दैनिक गोरखापत्रका अनुसार मेहताले अन्य धेरै प्रदेशहरूमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानहरू सञ्चालनमा रहे पनि मधेसमा यस्तो प्रादेशिक संस्थाको अभाव रहेको उल्लेख गरिन्। उनले यो पहलले संविधानको धारा ३५ (जसले निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र आकस्मिक उपचारको ग्यारेन्टी गर्दछ) र धारा ५१ (जसले राज्यलाई जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउन र चिकित्सा अनुसन्धानलाई प्रोत्साहन गर्न निर्देशित गर्दछ) को मर्मलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने बताइन्।

मन्त्री मेहताले सरकारले यसअघि वि.सं. २०८० मा पूर्वाधार निर्माण विकास समिति गठन आदेश जारी गरेको र सो विकास समितिको पहिलो बैठक २०८१ वैशाख २ गते बसेको जानकारी संसद्लाई दिइन्। विकास समितिको कार्यअवधि सीमित हुने भएकाले आयोजनालाई दिगो रूप दिन तत्काल कानुनी आधार आवश्यक परेको उनको भनाइ थियो। नागरिक न्युजका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत पनि प्रतिष्ठानका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। सरकारले देशभरका सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठानहरूलाई समेट्ने गरी छाता ऐन ल्याउने योजना बनाएको भए पनि तत्कालका लागि यस संस्थालाई कानुनी मान्यता दिन छुट्टै ऐन ल्याउनुपरेको मन्त्री मेहताले स्पष्ट पारिन्।

न्युजपोलारका अनुसार संसदीय छलफलका क्रममा सांसदहरूले यो परियोजनालाई केवल भौतिक निर्माणमा मात्र सीमित नराखी वास्तविक प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सरकारसँग माग गरेका थिए। सांसद रमेशकुमार मल्लले सप्तरीस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताललाई शिक्षण अस्पतालका रूपमा जोड्दा आउन सक्ने सञ्चालन तथा प्रशासनिक चुनौतीहरू समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिए। साथै उनले प्रस्तावित बर्दिबास मेडिकल कलेजको कामलाई पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन आग्रह गरे।

न्युजपोलारले जनाएअनुसार सांसद आशा झाले यस परियोजनाको कुल पुँजीगत लगानी करिब ३० अर्ब रुपैयाँ हुने अनुमान प्रस्तुत गर्दै यो प्रतिष्ठान मधेस र कोशी प्रदेशका साथै भारतका सीमावर्ती क्षेत्रका बिरामीलाई समेत सेवा दिने क्षेत्रीय केन्द्र बन्न सक्ने आशा व्यक्त गरिन्। अन्य सांसदहरू युवराज दुलाल र प्रमिला कुमारीले प्रशासनिक चुस्तता कायम गर्नुपर्ने, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) जस्ता संस्थाहरूमा देखिएको दोहोरो शासनको द्वन्द्वबाट बच्न प्राज्ञिक स्वायत्तता दिनुपर्ने र स्वदेशमै उत्पादित चिकित्सकहरू विदेश पलायन हुनबाट रोक्न ठोस जनशक्ति नीति ल्याउनुपर्ने माग गरे।