विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको बचाउ: वैधानिकतामाथि प्रश्न नउठाउन आग्रह गर्दै सुरु गरे 'नेपालमै पढौँ' अभियान
इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आइपान) ले विदेशी सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूमाथि उठेका अपुष्ट दाबीहरूको खण्डन गरेको छ। संस्थाले कलेजहरूको कानुनी वैधता र आर्थिक योगदान प्रस्ट पार्दै विद्यार्थीलाई स्वदेशमै रोक्न अभियान पनि घोषणा गरेको छ।
विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूको छाता संगठन 'इन्टरनेसनल एजुकेसन प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल' (आइपान) ले मंगलबार ती कलेजहरूको वैधानिकता र शैक्षिक स्तरको बचाउ गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिएका अपुष्ट तथा भ्रामक आरोपहरूलाई संस्थाले खारेज गरेको छ।
काठमाडौँमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै आइपानका अध्यक्ष लक्ष्मण केसीले सम्बन्धन प्राप्त सबै शिक्षण संस्थाहरू तोकिएको निर्देशिका बमोजिम शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रत्यक्ष स्वीकृतिमा सञ्चालन भइरहेको बताए। अन्नपूर्ण पोस्टका अनुसार, एक विदेशी नागरिकले सामाजिक सञ्जालमा फैलाएका आधारहीन दाबीहरूलाई केही सञ्चारमाध्यमले तथ्य जाँच नगरी प्रकाशन गरेको भन्दै संस्थाले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
केन्द्रविन्दुका अनुसार, सम्बन्धन प्राप्त संस्थाहरूलाई केवल "फ्रेन्चाइज कलेज" वा "शाखा क्याम्पस" भनेर गरिएका टिप्पणीहरूको संगठनले विरोध गरेको छ। विदेशी विश्वविद्यालयको पाठ्यक्रम पढाउने र उनीहरूकै मूल्यांकन मापदण्ड पालना गर्ने भए पनि कलेजहरूको स्वामित्व र व्यवस्थापकीय संरचना कानुनी रूपमा छुट्टै रहने स्पष्टोक्ति आइपानले दिएको छ। कलेजहरूले अवैध वित्तीय कारोबार गरेको आरोपको पनि खण्डन गर्दै संस्थाले विदेशी विश्वविद्यालयलाई शुल्क पठाउँदा शिक्षा मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति लिएर औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फत मात्रै पठाउने गरिएको प्रस्ट पारेको छ। केन्द्रविन्दुका अनुसार, आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) जस्ता विषयका पूर्ण विश्वविद्यालय डिग्रीलाई छोटो अवधिका प्राविधिक तालिम कोर्ससँग तुलना गर्न नमिल्ने भन्दै आइपानले असहमति जनाएको छ।
गोरखापत्र र नेपाल प्रेसले प्रकाशित गरेको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा सात देशका ३५ विदेशी विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर ५८ वटा शिक्षण संस्था सञ्चालनमा छन्, जहाँ ३७ हजार २०८ विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। यस क्षेत्रमा झन्डै २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी रहेको संस्थाले जनाएको छ।
रोजगारीको तथ्यांकबारे सञ्चारमाध्यमहरूमा केही भिन्नता देखिएको छ। गोरखापत्रका अनुसार यस क्षेत्रले करिब ५ हजार प्रत्यक्ष र १५ हजार अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गरेको छ भने केन्द्रविन्दुले प्रत्यक्ष रोजगारी करिब ४ हजार र अप्रत्यक्ष १५ हजार उल्लेख गरेको छ। नेपाल प्रेसले भने प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी कुल करिब २० हजार रोजगारी सिर्जना भएको जनाएको छ। गोरखापत्र र केन्द्रविन्दु दुवैका अनुसार यी संस्थाहरूले वार्षिक रूपमा करिब ५० करोड रुपैयाँ प्रत्यक्ष र १ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी अप्रत्यक्ष कर तिर्ने गरेका छन्।
नेपालमै बसेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको डिग्री हासिल गर्दा विदेश जानुभन्दा १५ गुणासम्म कम खर्च लाग्ने र यसबाट बर्सेनि ५० देखि ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा बाहिरिनबाट जोगिएको केसीको दाबी नेपाल प्रेसले उल्लेख गरेको छ।
उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी विदेशिने क्रम रोक्न आइपानले "नेपालमै बसौँ, नेपालमै पढौँ" अभियानका साथै दक्षिण एसिया, पूर्वी एसिया र अफ्रिकामा क्षेत्रीय प्रवर्द्धन कार्यक्रम घोषणा गरेको गोरखापत्रले जनाएको छ। संस्थाले विदेशी विद्यार्थी भित्र्याउन सरकारी स्तरमा "स्टडी इन नेपाल बोर्ड" गठन गर्न, विद्युतीय भिसा वा विदेशस्थित कूटनीतिक नियोगमार्फत विद्यार्थी भिसा प्रक्रिया सहज बनाउन र छरितो प्रशासनिक संयन्त्र तयार गर्न सरकारसँग माग गरेको छ।