आन्तरिक शिथिलता र चुलिँदो व्यापार घाटाले अर्थतन्त्र दबाबमा

रेकर्ड रेमिट्यान्स आप्रवाह र विदेशी मुद्रा सञ्चिति ऐतिहासिक स्तरमा पुगे पनि बढ्दो व्यापार असन्तुलन, कमजोर आन्तरिक माग र नवप्रवर्तनको अभावका कारण नेपालको अर्थतन्त्रले गम्भीर संरचनात्मक दबाब झेलिरहेको छ।

हिमाल खबरपत्रिकाको विश्लेषण अनुसार कागजमा देशका बाह्य सूचकहरू निकै बलिया देखिन्छन्। आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.१ प्रतिशतले बढेर २३ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ भने कुल विदेशी मुद्रा सञ्चिति २५.३१ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ—जसले १९.६ महिनाको आयात धान्न पर्याप्त हुन्छ। तर, यो तरलताले आन्तरिक उत्पादनलाई भने चलायमान बनाउन सकेको छैन। गत वर्ष मात्रै ७ लाख ९२ हजारभन्दा बढी नेपाली श्रमिक वैदेशिक रोजगारीको प्रक्रियामा गएका थिए, जसले स्वदेशमा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा श्रम निर्यातमा अत्यधिक निर्भर रहेको आर्थिक मोडेललाई उजागर गर्दछ।

वाणिज्य बैंकहरूको औसत कर्जाको ब्याजदर दशककै न्यून ६.४८ प्रतिशतमा झरेको र बैंक निक्षेप ८२ खर्ब ७६ अर्ब रुपैयाँ पुगे पनि कर्जाको माग भने अझै सुस्त रहेको हिमाल खबरपत्रिकाले जनाएको छ। वित्तीय संस्थाहरूसँग १५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ६.५ प्रतिशतमा मात्र सीमित भयो, जुन नेपाल राष्ट्र बैंकको १२ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा निकै कम हो। उत्पादनमूलक उद्योगहरू आफ्नो कुल क्षमताको ४२.११ प्रतिशतमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन्, निष्क्रिय कर्जा औसत ५.६ प्रतिशत पुगेको छ र अगस्ट २०२६ को मध्यतिर वार्षिक उपभोक्ता मुद्रास्फीति बढेर ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ।

आन्तरिक अर्थतन्त्रको यो शिथिलतासँगै व्यापार घाटा पनि तीव्र गतिमा बढेको छ। नागरिक न्युजका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को पहिलो दुई महिनामा नेपालको व्यापार घाटा वार्षिक तुलनामा २६ प्रतिशतले बढेर ३ खर्ब २४ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। निर्यात ६१.८६ प्रतिशतले बढेर ७६ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पुगे पनि आयात भने ४ खर्ब १ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। खाद्य वस्तु, इन्धन, मेसिनरी तथा सवारीसाधनको आयातमा अत्यधिक निर्भर रहँदा यो अवस्था आएको हो।

लगानीमा देखिएको निरन्तर संकुचनका लागि उद्योगी व्यवसायीहरूले प्रशासनिक झन्झट र अस्थिर नीतिगत कार्यान्वयनलाई जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन्। नागरिक न्युजसँगको कुराकानीमा नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई) का अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले उपभोक्ताको क्रयशक्तिमा आएको ह्रास तथा कर र नीतिहरूमा भइरहने बारम्बारको फेरबदलले व्यावसायिक मनोबल नराम्ररी खस्किएको बताए। अघिल्लो आर्थिक वर्षको बजेट समीक्षा गर्दै परिसंघले निजी क्षेत्र र आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित ७४ व्यवस्थामध्ये ३४ वटा मात्र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको, ३४ वटा आंशिक कार्यान्वयनमा रहेको र ६ वटा भने पूर्णतया ठप्प रहेको पाण्डेले उल्लेख गरे।

यी प्रणालीगत समस्याहरूसँगै प्रविधि, नवप्रवर्तन र अनुसन्धानमा रहेको निरन्तरको खाडलले चुनौती थपेको छ। अनलाइनखबरमा प्रकाशित एक विश्लेषण अनुसार नेपालले कुल गार्हस्थ उत्पादनको करिब ०.३ प्रतिशत मात्रै अनुसन्धान तथा विकास (आरएन्डडी) मा खर्च गर्ने गर्दछ। ब्रोडब्यान्डको पहुँच १४३ प्रतिशत पुगे पनि प्रविधिको प्रयोग आन्तरिक औद्योगिक रूपान्तरणभन्दा मनोरञ्जन र व्यक्तिगत उपभोगमा मात्र बढी केन्द्रित रहेको उक्त विश्लेषणमा औंल्याइएको छ। यसले गर्दा प्रदेशहरूबीच स्पष्ट डिजिटल असमानता कायमै रहँदा व्यवसायहरू बाह्य प्रविधिमै निर्भर रहनुपरेको छ।