विवादित संघीय निजामती सेवा विधेयक संसद्मा पेस गर्न मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति
अवकाश सम्बन्धी प्रावधानमा लोक सेवा आयोगले असहमति जनाए पनि मन्त्रिपरिषद्ले संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा पेस गर्न स्वीकृति दिएको छ।
लामो समयदेखि रोकिएको संघीय निजामती सेवा विधेयकलाई संसद्मा दर्ता गर्न मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृति दिएको छ। सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले यसबारे जानकारी दिएका हुन्। संवैधानिक निकायहरूको असन्तुष्टि र संघीय संसद्मा चर्को बहस जन्माएको यस विधेयकको मस्यौदालाई सरकारले अघि बढाएको हो।
सेतोपाटीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले संघीय संसद्मा पेस गर्नका लागि तीनवटा विधेयकका मस्यौदा स्वीकृत गरेको प्रवक्ता पोखरेलले पुष्टि गरे। निजामती सेवा विधेयकसँगै सरकारले पशु वधशाला तथा मासु जाँच ऐन र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा पनि स्वीकृत गरेको छ।
लोक सेवा आयोगले गम्भीर आपत्ति जनाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयभित्र आन्तरिक छलफल र परिमार्जनको दौडधुप चलेको थियो। 'द काठमाडौँ पोस्ट'का अनुसार निजामती सेवा ऐन, २०४९ ले कर्मचारीलाई दिएको कानुनी सुरक्षाको प्रत्याभूतिविपरीत प्रस्तावित परिवर्तनहरू हुन लागेको भन्दै आयोगले चेतावनी दिएपछि मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेल र उच्च अधिकारीहरू विवादित प्रावधानहरू संशोधन गर्न जुटेका थिए।
क्लिकमान्डुका अनुसार आयोगले मस्यौदाका केही मुख्य प्रस्तावहरू अस्वीकार गरेको थियो। जसमा ५५ वर्ष उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधि पूरा गरेका कर्मचारीलाई एकमुष्ट अनिवार्य अवकाश दिने, सचिवको पदावधि पाँच वर्षबाट घटाएर तीन वर्षमा झार्ने र पेन्सन गणना अधिकतम ३० वर्षमा सीमित गर्ने जस्ता बुँदाहरू थिए। पछिल्ला चरणमा सेवा प्रवेश गर्ने निजामती कर्मचारीलाई ६० वर्षसम्म काम गर्न दिइने भएकाले यस्तो दोहोरो अवकाश नीतिले स्वेच्छाचारी विभेद निम्त्याउने तर्क आयोगले गरेको थियो।
क्लिकमान्डुका अनुसार विवादित प्रावधानलाई जस्ताको तस्तै लागू गर्दा हाल बहालवाला ५९ जना सरकारी सचिवमध्ये ४७ जनासहित करिब १३ हजार निजामती कर्मचारीले एकैपटक अवकाश पाउने अवस्था आउँथ्यो। सेवाका सर्तहरू फेरिने डरले कर्मचारीहरूमा गहिरो अन्योल सिर्जना भएको र यसले राजीनामा दिने क्रमलाई तीव्र बनाएको छ। राष्ट्रिय किताबखाना (निजामती) को तथ्यांक उद्धृत गर्दै क्लिकमान्डुले जनाए अनुसार प्रधानमन्त्री बालेन शाहको सरकार मातहत पछिल्लो पाँच महिनामा ५३८ जना निजामती कर्मचारीले राजीनामा दिएका छन्, जुन प्रतिमहिना औसत १०० भन्दा बढी हो।
२०४९ सालको ऐनको दफा ५८ ले कर्मचारीको लिखित सहमतिबिना सेवाका सर्त, तलब वा निवृत्तिभरणमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी परिवर्तन गर्न स्पष्ट रूपमा रोक लगाएको आयोगका प्रवक्ता पुरुषोत्तम शर्माले काठमाडौँ पोस्टलाई बताए। सम्भावित कानुनी चुनौतीबाट बच्न मन्त्रालयले ५५ वर्षे उमेर वा ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अवकाश पाउने कर्मचारीलाई विद्यमान अनिवार्य अवकाश उमेर ५८ वर्षसम्मकै गणना गरेर पेन्सन सुविधा दिने जस्ता विकल्पमा समेत विचार गरेको थियो।
यसैबीच, कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइलाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सरकारले चर्को आलोचना खेप्नुपरेको अनलाइनखबरले जनाएको छ। सरकारको १०० दिने नीतिगत कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको ४५ दिनभित्र विधेयक दर्ता गर्ने समयसीमा किन नाघ्यो भन्दै सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए। संसद्को चालु अधिवेशन यसै साता अन्त्य हुन लागेको सन्दर्भमा, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी सांसद पार्वती विक तथा नेकपा (एमाले) का सांसदद्वय पुष्पराज कँडेल र गुरुप्रसाद बरालले सरकार संसदीय छलफल छलेर अध्यादेशमार्फत निजामती सम्बन्धी कानुन ल्याउन खोजेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका थिए।