भोटेकोशी बाढीपछिको पुनरुत्थान: भारी वित्तीय भार र शासकीय बहसमाझ नेपाल

गत भदौ १० (अगस्ट २६) मा रसुवा, नुवाकोट र धादिङ हुँदै बग्ने भोटेकोशी तथा त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीको एक महिना बितिसक्दा पनि नेपालले विशाल वित्तीय भारको सामना गरिरहेको छ। यससँगै पुरानै विपद्जन्य जोखिम नदोहोरिने गरी पुनर्निर्माण कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर प्रश्नहरू पनि खडा भएका छन्।

आर्थिक दायित्वको आकार निकै ठूलो छ। अनलाइनखबर अंग्रेजीका अनुसार सरकारको 'र्यापिड ड्यामेज एन्ड निड्स एसेसमेन्ट' (आरडीएनए) ले प्रत्यक्ष भौतिक क्षति र आर्थिक नोक्सानी ४ खर्ब ८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ पुगेको देखाएको छ। उक्त मूल्यांकन अनुसार समग्र अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण, जीविकोपार्जन पुनर्स्थापना तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेछ—यो रकम आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को संघीय बजेटको करिब एक तिहाइ बराबर हो। अर्कोतर्फ, नेपाली टाइम्सले जनाएअनुसार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण (एनडीआरआरएमए) ले पूर्वाधार पुनर्निर्माणका लागि मात्रै १ खर्ब रुपैयाँ लाग्ने हिसाब निकालेको छ। खानेपानी र नगरपालिकाका प्रणालीहरू थपिएपछि प्रारम्भिक ९० अर्ब रुपैयाँको आधाररेखा बढेर यो आँकडा पुगेको हो।

सहायताका प्रतिबद्धताहरू आउन थालेका छन्, तर अझै ठूलो वित्तीय खाडल कायमै छ। नेपाली टाइम्सका अनुसार विश्व बैंकले २५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आकस्मिक सहायता दिने प्रस्ताव गरेको छ भने संघीय सरकारले आन्तरिक रूपमै करिब २० अर्ब रुपैयाँ परिचालन गर्दैछ। न्युयोर्कमा सम्पन्न द्विपक्षीय वार्तापछि अमेरिकाले पुल, खानेपानी सञ्जाल र जीविकोपार्जन पुनर्स्थापनाका लागि ३ करोड १० लाख डलर सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। उता कार्यक्षेत्रमा स्थानीय पूर्वाधार विकास विभागले नुवाकोटस्थित पिमल्टा-जगाराम झोलुङ्गे पुलको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ, जुन पुनर्निर्माण योजनामा रहेका ३४ वटा पुलमध्ये पहिलो हो।

यद्यपि, रकम जुटाउँदैमा मात्रै यो संकटको जरो समाधान नहुने विज्ञहरूको चेतावनी छ। द हिन्दूसँग कुरा गर्दै म्यान्चेस्टर विश्वविद्यालयका डा. निमेश ढुंगानाले यस बाढीले नेपालको कुल जलविद्युत् उत्पादन क्षमताको करिब १० प्रतिशत हिस्सा ठप्प पारेको औंल्याएका छन्। ढुंगानाले राज्यको सुरक्षा निकाय केन्द्रित, माथिबाट लादिने (टप-डाउन) पुनर्स्थापना शैलीप्रति सचेत गराए, जसले गर्दा दीर्घकालीन प्रतिबद्धताहरू ओझेल पर्ने तथा निर्वाचित वडा समिति र स्थानीय संस्थाहरू किनारा लाग्ने गरेका छन्। विपद् प्रभावित समुदायलाई आफ्नै सर्तमा पुनर्निर्माण र पुनर्वासको नेतृत्व गर्न सक्ने गरी अर्थपूर्ण अधिकार र बजेटरी स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्ने उनको तर्क छ।

यस्ता शासकीय चिन्ताहरूसँगै नेपालको यातायात र ऊर्जा कोरिडोरको संरचनात्मक कमजोरीमाथि पनि टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। नेपाली टाइम्समा लेख्दै अनुसन्धानकर्ता सेबास्टियन डिपिर्योले साँघुरा नदी उपत्यकाहरूमा दशकौंदेखि गरिएका सडक निर्माणले तामाङ समुदायको परम्परागत बसोबास विधिलाई बेवास्ता गरेको उल्लेख गरेका छन्। उक्त परम्परा अनुसार आवासीय घरहरू अग्ला भिरालो जमिनमा बनाइन्थे र नदी किनारका बगरहरू खेतीपातीका लागि मात्र प्रयोग गरिन्थे। २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँको टिमुरे सुक्खा बन्दरगाह र रसुवागढी सीमा नाकाजस्ता आधुनिक व्यापारिक केन्द्रहरू बारम्बार बाढीको चपेटामा परिरहेको सन्दर्भमा, जोखिमयुक्त सोही भूगोलमा पुनर्निर्माणका लागि वैदेशिक ऋण लिनु फेरि अर्को विपद् निम्त्याउनु सरह हुने चेतावनी डिपिर्योले दिएका छन्।

यो दुष्चक्रबाट बाहिर निस्कन अनलाइनखबर अंग्रेजीले उल्लेख गरेअनुसार, नेपालले आफ्नो वित्तीय संरचनामा व्यापक सुधार गर्नैपर्छ। यसका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा जलवायु जोखिम परीक्षणलाई अनिवार्य पूर्वसर्त बनाउनुपर्छ, ताकि निर्माणका लागि बजेट छ भन्दैमा मात्र जोखिमयुक्त आयोजनाहरू बजेटमा समावेश हुन नपाऊन्।