अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई उनीहरूको कुनै व्यक्तिगत सम्बन्ध नरहेका तेस्रो मुलुकहरूमा देश निकाला (डिपोर्ट) गर्ने कार्यलाई अस्थायी रूपमा निरन्तरता दिन राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई अनुमति दिएको छ। आप्रवासीहरूलाई आफूमाथि यातना वा उत्पीडन हुनसक्ने देखाउने यथेष्ट अवसर नदिइएको भन्दै बोस्टनका एक संघीय न्यायाधीशले डिपार्टमेन्ट अफ होमल्यान्ड सेक्युरिटीको यस नीतिलाई गैरकानुनी ठहर गरेका थिए। सर्वोच्चको यो आपत्कालीन आदेशले तल्लो अदालतको उक्त फैसलालाई निलम्बन गरिदिएको छ। यस नीतिअन्तर्गत हालसम्म २५ हजारभन्दा बढी मानिसलाई २९ वटा मुलुकमा पठाइसकिएको छ, जसलाई लिएर कानुनी अधिकारकर्मी समूहहरूले आगामी डिसेम्बरमा हुने औपचारिक सुनुवाइअघि नै गम्भीर जोखिम निम्तिन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।
यसैबीच, सञ्चारमाध्यमको पहुँचका विषयमा भने अर्का एक संघीय न्यायाधीशले प्रशासनविरुद्ध आदेश जारी गरेका छन्। पत्रकारहरूको संवैधानिक कानुनी प्रक्रियाको अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै अदालतले तीनवटा सञ्चार संस्थाका पत्रकारहरूको प्रेस पास पुनर्बहाली गर्न ह्वाइट हाउसलाई निर्देशन दिएको छ। अर्कोतर्फ, परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी तनावबारे बोल्दै ट्रम्पले इरानसँगको द्वन्द्व अन्त्य गर्न अमेरिकाले मध्यस्थकर्ताहरूमार्फत संवाद गरिरहेको बताएका छन्। साथै, छिटो सैन्य निकास निस्किएमा विश्वव्यापी ऊर्जा मूल्यमा गिरावट आउने दाबी समेत उनले गरेका छन्।
१ लेख
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले आप्रवासीहरूलाई तेस्रो मुलुकमा देश निकाला गर्ने ट्रम्प प्रशासनको नीतिलाई अस्थायी अनुमति दिएको छ। उता ह्वाइट हाउसले सञ्चारमाध्यमको पहुँचसम्बन्धी अदालती मुद्दा र इरानसँगको चर्किंदो तनाव पनि झेलिरहेको छ।
पूरा समाचार पढ्नुहोस्
