भोटेकोशी बाढी: क्षतिको आकार, प्रतिकार्य र बस्ती स्थानान्तरणको खाँचो

गत २६ अगस्टमा भोटेकोशी र त्रिशूली नदी तटीय क्षेत्रमा विनाशकारी हिम-लेदो बाढी आएको तीन हप्ता बितिसक्दा पनि नेपालले पुनर्लाभको विशाल चुनौती खेपिरहेको छ भने नदी किनारका बस्ती व्यवस्थापनलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग चुलिएको छ। नेपाली टाइम्सको समाचार अनुसार यस विपद्‌बाट हालसम्म करिब १,४०० शव फेला परेका छन्, जसमध्ये १०४ जनाको मात्रै पहिचान भएर परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ भने ६,००० भन्दा बढी मानिस अझै बेपत्ता छन्।\n\n## अभूतपूर्व वेग र क्षतिको आकार\n\nजल तथा जलस्रोत अनुसन्धान केन्द्रले गरेको प्रारम्भिक अध्ययनले यो बाढी ‘हजार वर्षमा एक पटक आउने’ बाढीभन्दा पनि ठूलो रहेको देखाएको बीबीसी न्यूज नेपालीले जनाएको छ। केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक सञ्जीव बरालका अनुसार यो विपत्ति सामान्य मनसुनी वर्षाका कारण नभई लाङटाङ लिरुङ र चाङ्बु री बीचको भिरालो डाँडाबाट १,२०० देखि २,००० मिटर तल माथिल्लो लेन्दे खोलामा खसेको चट्टान र हिउँको विशाल हिमपहिरोका कारण आएको थियो। उक्त ठक्करबाट ५.२ म्याग्निच्युडको भूकम्पीय कम्पन उत्पन्न भई हिलो, ढुङ्गा र पानीको विशाल पर्खाल १८८ किलोमिटर प्रतिघण्टा (५२ मिटर प्रतिसेकेन्ड) सम्मको वेगमा रसुवागढीस्थित सीमातर्फ बगेको थियो।\n\nसुरुआती बाढीले रसुवागढीदेखि मलेखुसम्मका जलमापन केन्द्रहरू बगाइदियो र अनुमानित ७ खर्ब रुपैयाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुर्यायो। अधिकारीहरूले ६ लाखभन्दा बढी स्वचालित मोबाइल चेतावनी सन्देश पठाए पनि नेटवर्कको गम्भीर सुस्तताले प्रणाली प्रभावकारी हुन नसकेको बीबीसी न्यूज नेपालीले उल्लेख गरेको छ। यसैकारण अनुसन्धानकर्ताहरूले वास्तविक समयमा नदीको अवस्था निगरानी गर्न टिमुरेभन्दा ७० मिटर माथि चौबीसै घण्टा चल्ने सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरेका छन्।\n\n## मैदानी दौडधुप र नीतिगत असमझदारी\n\nलेदोसहितको बाढीको पर्खालले केही क्षणमै सम्पूर्ण बस्तीहरू सखाप पार्यो। टिमुरेबाट प्राप्त विवरणमा नेपाली टाइम्सले किप्पा श्रेष्ठ जीवित बचेको घटना उल्लेख गरेको छ; बाढीले गाउँ नै नामेट पार्दा र परिवारका सदस्यहरूलाई बगाउँदा उनी डाँडातर्फ भागेर आफ्नी ६ वर्षीया छोरीसहित बाँच्न सफल भएकी थिइन्।\n\nआपत्कालीन उद्धार कार्यका क्रममा सरकारका विभिन्न तहबीच चर्को प्रशासनिक असमझदारी पनि देखियो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री सुनिल लम्सालले स्थानीय तहहरू स्वतः सक्रिय हुन नसकेको भन्दै सार्वजनिक रूपमै आलोचना गरेको हिमाल खबरपत्रिकाले विस्तारमा लेखेको छ। यद्यपि, सोही पत्रिकाको रिपोर्टिङ अनुसार रसुवा र नुवाकोट जस्ता जिल्लाका वडाध्यक्ष र पालिका प्रमुखहरूले नै अग्रसरता लिएर साइरन, मोटरसाइकल र माइकिङमार्फत बाढी आउनुभन्दा केही मिनेटअघि नै बस्ती र विद्यालयहरू खाली गराएका थिए। सङ्घीय सरकारको हवाई उद्धारमा ढिलाइ हुँदा खोला किनारमा भेटिएका दर्जनौँ सडेगलेका शव व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि विदुरका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले नै सम्हालेका थिए।\n\n## नदी तटीय क्षेत्र वर्गीकरणको तत्काल खाँचो\n\nजलविद्युत् आयोजना र व्यापारिक मार्गका कारण नदी तटीय क्षेत्रहरू बाक्लो बस्तीमा परिणत भइरहँदा नदी किनार जोगाउने परम्परागत उपायहरू अब काम नलाग्ने विज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन्। नेपाली टाइम्समा प्रकाशित एक विश्लेषणमा अजय दीक्षित र हिमनदी विज्ञ तेन्जिङ छो ग्याल शेर्पा लगायतका विज्ञहरूले दशौँ मिटर अग्ला बाढीका छालहरूका अगाडि पुराना मान्यताहरू खतरनाक हुने औँल्याए। उनीहरूले नागरिकको चासो र तत्परता सेलाउनुअघि नै पालिका र राष्ट्रिय निकायहरूलाई कडा तटीय क्षेत्र वर्गीकरणसम्बन्धी कानुन लागू गर्न र बेनी, बेसीसहर, दमौली तथा बाह्रबिसे जस्ता जोखिमयुक्त बस्तीहरू स्थानान्तरणको प्रक्रिया थाल्न आग्रह गरेका छन्।