सामग्रीमा जानुहोस्

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयद्वारा प्राध्यापक तथा कर्मचारीको अध्ययन बिदा दुरुपयोगबारे छानबिन सुरु

कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले स्थापनाकालदेखि हालसम्म प्राध्यापक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूले लिएको अध्ययन बिदाको दुरुपयोग भए/नभएको छानबिन गर्न पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ।

Tiroom AI१ मिनेट पढाइSociety
प्रत्यक्षविकासक्रममा रहेको समाचारAgriculture and Forestry University probes misuse of faculty study leave
An illustration of an open book with a seedling growing from its pages, viewed through a magnifying glass.
एआई चित्र

अध्ययन बिदामा अनियमितता र सर्त उल्लंघन भएको हुन सक्ने आशंकापछि कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयले आफ्ना शिक्षक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूलाई दिइएको अध्ययन बिदाको अवस्थाबारे छानबिन गर्न आन्तरिक समिति गठन गरेको छ।

विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. डा. सुवीर सिंहले जारी गरेको आधिकारिक पत्रअनुसार, शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको निर्देशन तथा विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णयबमोजिम यो छानबिन अघि बढाइएको हो। समिति गठनबारे लोकान्तर, रातोपाटी, नेपाल लाइभ र बाह्रखरीले समाचार प्रकाशित गरेका छन्।

विश्वविद्यालय स्थापना भएयता स्वीकृत गरिएका सबै अध्ययन बिदाको समीक्षा गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ। अन्य निकायबाट सरुवा वा समायोजन भएर आएका प्राध्यापक तथा प्रशासनिक कर्मचारीहरूले लिएको अध्ययन बिदा समेत छानबिनको दायरामा परेको छ।

पाँच सदस्यीय उक्त समितिको संयोजकत्व वन संकायका डिन डा. गान्धीव काफ्लेले गरेका छन्। समितिका अन्य सदस्यहरूमा कृषि संकायका प्रशासनतर्फका सहायक डिन डा. कृष्णप्रसाद थपलिया, पशु विज्ञान, पशु चिकित्सा तथा मत्स्य विज्ञान संकायका प्रशासनतर्फका सहायक डिन राजेन्द्र बस्याल र सहप्रशासक सहदेव चौधरी रहेका छन्। कर्मचारी प्रशासन महाशाखाका निमित्त उपप्रशासक दिनेश अधिकारीले समितिको सदस्य-सचिवको जिम्मेवारी पाएका छन्।

कार्यदेशअनुसार समितिले बिदा स्वीकृतिको सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रियाको मूल्यांकन गर्ने, बिदा लिनेहरूले तोकिएको शैक्षिक उद्देश्य पूरा गरे/नगरेको ट्र्याक गर्ने र बिदासँग सम्बन्धित सर्त तथा दायित्व पूरा भए/नभएको प्रमाणीकरण गर्नेछ। साथै, बिदा अवधिमा उनीहरूले के कस्ता गतिविधि गरे भन्ने विषयमा समेत छानबिन गरिनेछ।

समितिलाई छानबिन कार्य सम्पन्न गरी २०८३ पुस १३ गतेभित्र रजिस्ट्रारको कार्यालयमा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिइएको छ।